Marathi e-Batmya
Related Articles
ठाण्यातील प्राचीन सिद्धेश्वर तलावाभोवतालच्या उद्यानासाठीच्या भूखंडाचे आरक्षण निवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्यात आले असून ठाणे महानगरपालिकेने प्रकाशित केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात तसा बदल केल्याचा दावा जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. तसेच, आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याला आणि ही नियुक्ती घटनाबाह्य असल्यामुळे रद्द करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयात हे आरक्षण बदलण्यासाठी ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (एमआरटीपी) कायद्याच्या कलम-१४८-अ चा गैरवापर केल्याचा दावाही रवींद्र पाटील यांनी वकील प्रवीण वाटेगावकर यांच्या माध्यमातून ही जनहित याचिकेतून केल आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
उच्च न्यायालयात महानगरपालिकेचा कार्यकाळ संपुष्टात येऊनही ठाणे महापालिकेच्या निवडणुका अद्याप झालेल्याच नाहीत. सध्या ठाणे महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केलेली आहे. या प्रशासकाला अशा पद्धतीने शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्याला मुदतवाढ मागण्याचा अधिकार नाही. त्यानंतरही प्रशासक म्हणून महापालिकेचे कामकाज पाहणाऱ्या आयुक्तांनी प्रारूप विकास आराखड्यासाठी मुदतवाढ मागितली. त्याला आणि आयुक्तांच्या प्रशासक म्हणून नियुक्तिलाही याचिकेत प्रामुख्याने आव्हान दिले गेले आहे. एमआरटीपी कायद्याच्या कलम २६(१) अंतर्गत ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी स्थानिक वर्तमानपत्रात ठाणे शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यासंदर्भात सूचना प्रकाशित झाली होती. या प्रारूप आराखड्यात पाचपाखाडी येथील नगर योजना क्रमांक १ मधील ४२३, ४२४ हा उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाचे निवासी वापरासाठी रूपांतरित करण्याचा प्रस्तावित होते. हा भूखंड प्राचीन सिद्धेश्वर तलावाशेजारी असून हा तलाव नैस्रिगक आहे. महाराष्ट्रासाठीच्या संयुक्त विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीनुसार, पूररेषेच्या १०० मीटर आत बांधकाम करण्यास मनाई असताना तलावाशेजारील उद्यानासाठीच्या भूखंडाचे आरक्षण निवासी क्षेत्रात बदलण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
