Marathi e-Batmya
Related Articles
ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान माध्यमांना माहिती देणाऱ्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या एफआयआरची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सोमवारी १९ मे २०२५ मध्य प्रदेश पोलिस महासंचालकांना मध्य प्रदेश केडरच्या थेट भरती झालेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांची एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, तथापि, एसआयटीच्या तीन सदस्यांपैकी कोणीही राज्याचा नसावा. त्यापैकी एक महिला असावी. एसआयटीचे नेतृत्व महानिरीक्षक दर्जाच्या आयपीएस अधिकाऱ्याने करावे आणि इतर दोन सदस्य एसपी दर्जाचे असावेत असे सांगत २० मे रोजी सकाळी १० वाजेपर्यंत एसआयटीची स्थापन करावी, असे स्पष्ट आदेशही यावेळी दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एसआयटीला त्यांचे निष्कर्ष स्टेटस रिपोर्टमध्ये सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २८ मे रोजी निश्चित केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुर्यकांत म्हणाले की, मंत्र्यांच्या टिप्पण्या “अनावश्यक, अविचारी टिप्पणी” आहेत. केवळ “परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी” न्यायालयाची माफी मागण्यात काही अर्थ नाही. खंडपीठाने विजय शाह यांच्या टिप्पण्या करतानाचे व्हिडिओ क्लिप पाहिले आहेत आणि त्या क्लिप न्यायालयातही देण्यात आल्या.
त्यावर पुढे बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, जर तुम्हाला हवे असेल तर आम्ही ते तुम्हाला येथे दाखवू शकतो… तुम्ही व्हिडिओमध्ये काही अतिशय घाणेरडे, अपमानास्पद शब्द उच्चारण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसत होते, परंतु एकतर तुमच्यासाठी चांगली समजूतदारपणा प्रबळ झाला असेल किंवा तुम्हाला कदाचित योग्य शब्द समजला नसेल आणि तुम्ही थांबला असाल… उदाहरण देऊन नेतृत्व करण्याऐवजी, तुम्ही, एक सार्वजनिक व्यक्ती आणि अनुभवी राजकारणी, हे सर्वात दुर्दैवी कृत्य करता, अशा शब्दात सुणावले.
सर्वोच्च न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी भाजपा मंत्री विजय शाह यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग आणि विभा दत्ता मखीजा यांना उद्देशून म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मंत्र्यांकडे जनतेशी संपर्क साधण्यासाठी आणि मनापासून माफी मागण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे. तुमच्या वक्तव्यांमुळे लोकांच्या भावना निर्दयीपणे दुखावल्या गेल्या आहेत. तुम्ही तुमचा मनापासून पश्चात्ताप व्यक्त करण्यासाठी काहीतरी करायला हवे होते किंवा बोलायला हवे होते, असेही यावेळी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुर्यकांत म्हणाले की, विद्यमान मंत्र्याविरुद्ध निष्पक्ष आणि पारदर्शक एसआयटी चौकशी ही भाजपाशासित मध्य प्रदेश सरकारसाठी “अग्निदिव्य चाचणी असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विजय शाह यांना तपासात सामील होण्याचे आणि पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले, ज्याच्या अधीन राहून त्यांची अटक सध्या तरी स्थगित राहील.
मंत्र्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यासाठी किंवा त्यांना शिक्षा करण्यासाठी मध्य प्रदेश राज्याने दाखवलेल्या पुढाकाराच्या अभावावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायमूर्ती सुर्यकांत म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने राज्याने प्रथम एफआयआर नोंदवण्यासाठी हस्तक्षेप करावा आणि एफआयआरमध्ये मंत्र्यांविरुद्ध सूचीबद्ध केलेले गुन्हे पुन्हा लिहिण्यासाठी हस्तक्षेप करावा. आणि आजपर्यंत, तुम्ही काय केले? न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाला विचारले.
