अर्थविषयक

काही दिवसांपूर्वी, गुगलची मूळ कंपनी, अल्फाबेटने २०२५ मध्ये ४०० अब्ज डॉलर्सचा सर्वाधिक महसूल नोंदवला होता. आता, कंपनीचे बिझनेस युनिट अशा कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छेने नोकरी सोडण्याचा पर्याय देत आहे जे कंपनीच्या भविष्यातील एआय योजना स्वीकारण्यास तयार नसतील. बिझनेस इनसाइडरच्या मते, गुगलचे मुख्य बिझनेस ऑफिसर फिलिप शिंडलर यांनी अंतर्गत मेमोमध्ये म्हटले आहे की …

माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अंतरिम व्यापार करारावरील भारत-अमेरिकेच्या संयुक्त निवेदनावर तीव्र हल्ला चढवला आणि असा युक्तिवाद केला की सरकारने राजनैतिक विजय म्हणून जे अंदाज लावले आहे ते प्रत्यक्षात वॉशिंग्टनच्या बाजूने एक अपारदर्शक आणि असममित चौकट आहे. X (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका सविस्तर पोस्टमध्ये, चिदंबरम यांनी निदर्शनास आणून दिले की …

आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी २०२६) सांगितले की, प्रमुख धोरणात्मक दर दीर्घकाळासाठी कमी पातळीवर राहतील आणि ते आणखी खाली येऊ शकतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात मध्यवर्ती बँकेने आपल्या द्वैमासिक पतधोरणात रेपो दर ५.२५% वर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आणि धोरणात्मक भूमिका तटस्थ ठेवल्यानंतर …

पूर्वी अर्थसंकल्पावर मोठ मोठ्या चर्चा होत असत व ते समजावून सांगितले जात असे पण आता बजेटच निरर्थक होत चालले आहे, बजेटची उत्सुकताच राहिलेली नाही आणि हे निराशाजनक व चिंताजनक आहे. राहुल गांधी यांनी बजेटचा हलवा कोणत्या समाज घटकाला मिळतो हे दाखवून दिले, ती सामाजिक न्यायाची टीपणी होती, ही सामाजिक न्यायाची …

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी (१ फेब्रुवारी २०२६) उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना, जागतिक डेटा सेंटरसाठी कर सवलत आणि कृषी आणि पर्यटन क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहनांची घोषणा केली. देशाचा ५३.५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करताना, वाढत्या जागतिक जोखमींमध्ये विकास टिकवून ठेवण्यासाठी दीर्घकालीन ब्लूप्रिंट या अनुषंगाने ह्या अर्थंसंकल्पाकडे पहात असल्याचे निर्मला सीतारामन …

कर प्रशासन सुलभ करण्यासाठी, खटले कमी करण्यासाठी आणि करदात्यांना अनुपालन सोपे करण्यासाठी अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर निर्धारण आणि दंड कार्यवाही एकाच, सामान्य आदेशात एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. याचा अर्थ करदात्यांना आता करदात्यांसाठी स्वतंत्र कर निर्धारण आणि दंड आदेश मिळणार नाहीत, …

देशातील आम आदमीसाठी, रविवार तसा सुट्टीचा दिवस, मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या वर्षी त्यांच्यासाठी काय स्वस्त आणि महाग होईल. त्यांचे विक्रमी नववे अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सीमाशुल्कात महत्त्वपूर्ण बदल केले ज्याचा परिणाम भारतातील ग्राहक आणि उद्योग दोघांवरही होईल. १७ कर्करोगाच्या औषधांवरील आणि सात दुर्मिळ …

भारतात सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसह प्रवासी प्रवास बदलण्यासाठी सज्ज आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर करताना केली. देशभरातील प्रमुख आर्थिक, सांस्कृतिक आणि औद्योगिक केंद्रांना जोडणारा जलद, पर्यावरणीयदृष्ट्या टिकाऊ प्रवास प्रदान करणे हे कॉरिडॉरचे उद्दिष्ट आहे. प्रस्तावित हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग खालील प्रमाणे : मुंबई-पुणे …

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांचा विस्तार, देशांतर्गत उत्पादनात अधिक गती, कर अनुपालन सुलभ करणे, स्पष्ट एआय आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा धोरण आणि स्थिर आर्थिक रोडमॅपवर आधारित आहे. येत्या वर्षात अर्थव्यवस्था सुमारे ७ टक्क्यांनी वाढेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे, तर राजकोषीय तूट ४.३ टक्क्यांवर राहील. हा …