Marathi e-Batmya
Related Articles
थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचा दावा केला जात असताना प्रत्यक्षात उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात महाराष्ट्राची पिछेहाट झाल्याची धक्कादायक बाब शुक्रवारी आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली. उद्योग क्षेत्रात ४.९ टक्के तर सेवा क्षेत्रात ७.८ टक्के वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे. २०२३- २४ या वर्षात उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे ७.६ टक्के, ८.८ टक्के वाढ दर्शवली होती. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील मंदावलेली वाढ चिंताजनक असताना राज्याला मात्र कृषी क्षेत्राने दिलासा दिला आहे.
राज्यात सरासरीच्या ११६. ८ टक्के झालेल्या पावसाचा लाभ कृषी आणि संलग्न क्षेत्राला झाला असून गेल्यावर्षी १.९ टक्के वाढ दाखविणाऱ्या कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात यावर्षी ८. ७ टक्के मोठी वाढ अपेक्षित आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ६.५ टक्के वाढ अपेक्षित असताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा राज्याचा आर्थिक विकास दर ७.३ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षात राज्य दरडोई उत्पन्न ३ लाख ९ हजार ३४० रुपये अंदाजित असून गेल्या वर्षी हाच आकडा २ लाख ७८ हजार ६८१ इतका होता.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज सन २०२४- २५ या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत हा अहवाल मांडला. येत्या सोमवारी (१० मार्च) राज्याचा सन २०२५-२६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात उद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या वाढीत झालेली घट तसेच सरकारच्या महसुली जमेपेक्षा खर्चात झालेली तब्बल २० हजार कोटींची वाढ झाल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार २०२४-२५ या वर्षात राज्याची महसुली जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये अपेक्षित असून प्रत्यक्षात जानेवारी २०२५ पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली जमा ३ लाख ८१ हजार ८० किती असून ही जमा अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ७६. ३ टक्के आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारच्या लोकनुयायी घोषणांमुळे राज्याचा महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. राज्याच्या कर्जात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १०. १ टक्के वाढ अपेक्षित असून मार्च २०२५ अखेर राज्यावरील कर्जाचा बोजा ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटीवर पोहचण्याचा अंदाज आहे. गेल्यावर्षी मार्च २०२४ अखेर कर्जाचा आकडा ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपये इतका होता. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात कर्ज ७०हजार कोटींनी वाढले आहे. कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी यंदा ५६ हजार ७२७ कोटींचा खर्च होणार आहे. गेल्या वर्षी व्याजाच्या परतफेडीसाठी ४८ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. हा खर्च वाढल्याने भांडवली खर्चासाठी दुसरे कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही, असे स्पष्ट होत आहे. सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राजकोषीय तूट २.४ टक्के तर महसुली तूट ०.४ टक्के असणार आहे.
राज्यात २०२४ मध्ये सरासरीच्या ११६. ८ टक्के पशु झाला. २०२४- २५ च्या खरीप हंगामात १५७ . ५९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, कापूस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ४९. २ टक्के, ४८. १ टक्के, २६. ९ टक्के, आणि १०. ८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तर ऊस उत्पादनात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६ . ६ टक्क्यांनी घट अपेक्षित आहे. २०२४ -२५ च्या रब्बी हंगामात तृणधान्य आणि कडधान्य उत्पादनात अनुक्रमे २३ आणि २५ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
कृषी वित्त पुरवठ्यात आखडता हात
शेतक-यांना विविध बँका आणि सहकारी संस्थांमार्फत पुरवठा करण्यात येणारे अल्प मुदत पीक कर्ज आणि कृषी मुदत कर्जात हात आखडता घेण्यात आला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये ४४ हजार ६२१ कोटी रुपयांचा कमी कर्जपुरवठा करण्यात आला आहे. २०२४-२५ साठी ७. १७ लाख कोटींचा वार्षिक कर्ज आराखडा तयार करण्यात आला आहे. २०२३-२४ मध्ये अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांनी ३२, १२४ कोटी तर २०२४-२५ मध्ये १८, ६३३ कोटी पीक कर्ज वाटप केले आहे. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी ४ हजार ६१७ तर २०२४-२५ मध्ये ३,६१५ कोटी रुपये , जिल्हा बँकांनी २०२३-२४ मध्ये २३ हजार ४५४ कोटी तर २०२४-२५ मध्ये १८, ५३० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. २०२३-२४ मध्ये ६०, १९५ आणि २०२४-२५ मध्ये ४० हजार ७७८ कोटी रुपयांचे पीक कर्जवाटप करण्यात आले आहे.
सिंचनाची टक्केवारी गुलदस्त्यात
सिंचन घोटाळ्याचे आरोप आणि त्याची चौकशी होऊन जवळपास १५ वर्ष उलटली तरी राज्यातील सिंचनाची टक्केवारी देण्यात राज्य सरकारकडून टाळाटाळ केली जात आहे. सन २०१२ पासूनच्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यातील सिंचनाची टक्केवारी दिली जात नाही. यावर्षीच्याही अहवालातही आकडेवारी गुलदस्त्यात आहे. मात्र, राज्यातील मोठ्या, मध्यम, आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पांद्वारे जून २०२३ अखेर ५६. ६३ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली. सन २०२३-२४ मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ३९. २७ लाख हेक्टर होते, या सिंचित क्षेत्रात २०२२-२३ च्या तुलनेत घट झाली असून गेल्यावेळी सिंचित क्षेत्र ४२.३३ लाख हेक्टर इतके होते . पं
आर्थिक पाहणी अहवालाची वैशिष्ठे
# राज्याच्या वार्षिक योजनेचा सन २०२४-२५ या वर्षाचा नियतव्यय १ लाख ९२ हजार कोटी रुपये असून त्यापैकी जिल्हा वार्षिक योजनेचा नियतव्यय २३ हजार ५२८ कोटी रुपये इतका आहे.
# मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत डिसेंबर २०२४ पर्यंत २ कोटी ३८ लाख महिलांना १७ हजार ५०५ कोटी ९० लाख रुपयांचे वाटप
# जानेवारी ते मे २०२४ दरम्यान पाऊस आणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या ४ लाख ९५ हजार शेतकऱ्यांना ७९७ कोटी तर जून ते सप्टेंबर २०२४ मध्ये अतिवृष्टी आणि पूरबाधित ३७ लाख ६७ हजार शेतकऱ्यांना १ हजार ४७० कोटी रुपयांची मदत
