Marathi e-Batmya
Related Articles
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची बैठक १३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे ज्यामध्ये ईपीएफओ ३.० अंतर्गत निवृत्ती निधी व्यवस्थापकाचे तंत्रज्ञान अपग्रेड, अलीकडील रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजना तसेच त्याच्या गुंतवणूक पद्धतींना बळकटी यासह विविध मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.
किमान पेन्शनमध्ये १,००० रुपयांची वाढ करण्याचा मुद्दा सध्या प्रसारित झालेल्या अजेंड्यावर नसला तरी, सूत्रांनी सूचित केले आहे की तो बैठकीत चर्चेसाठी आणला जाऊ शकतो.
कामगार मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निर्वाह योजना, १९९५ अंतर्गत सध्याच्या मासिक १,००० रुपयांच्या पेन्शनमध्ये संभाव्य सुधारणा आणि त्यात सुधारणा करण्याचे विविध पर्याय विचारात घेत आहे. ही रक्कम कोणत्याही गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी नाही, असे अनेक पेन्शनधारक आणि कामगार संघटनांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. तथापि, सीबीटीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल की नाही हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.
ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असलेल्या सीबीटीची ही नऊ महिन्यांहून अधिक काळातील पहिली बैठक असेल. सीबीटीने फेब्रुवारीच्या अखेरीस पीएफ ठेवींवरील व्याजदर मंजूर करताना शेवटची बैठक घेतली होती. आगामी बैठक यापूर्वी ११ आणि १२ ऑक्टोबर रोजी बेंगळुरूमध्ये दोन दिवसांसाठी नियोजित होती परंतु आता ती पुन्हा नियोजित करण्यात आली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीटीचा मुख्य अजेंडा म्हणजे ईपीएफओ ३.० चा भाग म्हणून तंत्रज्ञान आणि ग्राहक इंटरफेसवरील ईपीएफओच्या कामाचे अपडेट. या अपग्रेडचे काम सुरू असून ते पुढील काही महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांना पैसे काढणे आणि हस्तांतरण करणे यासारखे व्यवहार करणे सोपे होईल अशी अपेक्षा आहे. इन्फोसिस, विप्रो आणि टीसीएस यासारख्या आयटी कंपन्यांना प्लॅटफॉर्म व्यवस्थापित करण्यासाठी शॉर्टलिस्ट करण्यात आले होते. सुरुवातीला हा प्रकल्प या वर्षाच्या सुरुवातीला पूर्ण होणे अपेक्षित होते परंतु तांत्रिक चाचण्यांमुळे त्याला अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागला आहे.
दरम्यान, कामगार मंत्रालय रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजना किंवा पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजनेची रूपरेषा देखील प्रदान करेल अशी अपेक्षा आहे, जी ऑगस्ट २०२५ ते जुलै २०२७ दरम्यान ३.५ कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते, ज्यामध्ये पहिल्यांदाच काम करणाऱ्यांसाठी १.९२ कोटींचा समावेश आहे. ही योजना जुलैमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केली आणि १ ऑगस्टपासून अंमलात आली.
सीबीटी निवृत्ती निधी व्यवस्थापकाच्या गुंतवणूक धोरणांना बळकटी देण्याचा मुद्दा देखील उचलण्याची शक्यता आहे, जरी सध्या गुंतवणूक नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुंतवणूक आणि विमोचन कसे सुधारायचे याचे मूल्यांकन करण्यासाठी याभोवती अंतर्गत चर्चा झाली आहे. ईपीएफओला पीएफ ठेवींवर जास्त परतावा देणे कठीण होत असल्याने या समस्येने जोर धरला आहे.
