Marathi e-Batmya
Related Articles
शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण पूर्व-अर्थसंकल्पीय बैठकीसाठी शेतकरी प्रतिनिधी आणि कृषी भागधारक चर्चेसाठी एकत्र आले. दोन तासांच्या चर्चेदरम्यान त्यांनी कृषी क्षेत्रातील सध्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी विविध प्रस्ताव मांडले. त्यांचा मुख्य फोकस आर्थिक दिलासा, बाजार सुधारणा आणि कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी गुंतवणूक करण्यावर होता.
प्रमुख मागण्यांमध्ये कृषी कर्जावरील व्याजदर १ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे, पीएम-किसान PM-KISAN उत्पन्न समर्थन ६,००० रुपयांवरून १२,००० रुपयांपर्यंत दुप्पट करणे आणि प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत लहान शेतकऱ्यांसाठी शून्य प्रीमियम पीक विमा देणे यांचा समावेश आहे. कृषी यंत्रे, खते, बियाणे आणि औषधांवर जीएसटी सूट देण्यासह कीटकनाशकांचा जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या मागणीसह कर सुधारणांनाही प्राधान्य देण्यात आले.
भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ यांनी चिकू, सोयाबीन आणि मोहरी या प्रमुख पिकांमध्ये उत्पादकता सुधारण्यासाठी आठ वर्षांसाठी १,००० कोटी रुपयांची समर्पित वार्षिक गुंतवणूक प्रस्तावित केली. उत्पादन वाढवणे, आयात अवलंबित्व कमी करणे आणि देशासाठी पोषण सुरक्षा वाढवणे हे उद्दिष्ट आहे.
भारतीय किसान युनियन (BKU) चे अध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक यांनी किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रणालीच्या संपूर्ण पुनरावलोकनाच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी एमएसपी MSP गणनेमध्ये जमिनीचे भाडे, शेतमजुरी आणि कापणीनंतरचा खर्च यांचा समावेश करण्याचे सुचवले आणि एमएसपी MSP कव्हरेजच्या व्यापकतेचे आवाहन केले. मंडीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि आयात आणि निर्यातीवरील कठोर नियमांचे समर्थनही मलिक यांनी केले.
पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीतील आरजी अग्रवाल यांनी कीटकनाशकांवरील जीएसटी कमी करणे आणि बनावट उत्पादनांची तस्करी आणि विक्री रोखण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. या बैठकीत राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीमध्ये कृषी क्षेत्राचा समावेश करणे आणि केंद्रीय भारतीय कृषी सेवा तयार करणे यासह दीर्घकालीन सुधारणांवरही चर्चा झाली.
या बैठकीला वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्यासह वित्त आणि कृषी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कृषी संघटना आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
