Marathi e-Batmya
Related Articles
प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी (BTA) भारत आणि अमेरिकेने अंतिम केलेल्या संदर्भ अटी (TORs) मध्ये वस्तू, सेवा, नॉन-टेरिफ अडथळे, उत्पत्तीचे नियम, सीमाशुल्क सुविधा, वाद निराकरण आणि नियामक समस्यांचा समावेश असलेले सुमारे १९ प्रकरणे आहेत, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. भारतीय पथक २३ एप्रिल रोजी तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर वॉशिंग्टनला रवाना होत आहे.
वाटाघाटींचे नेतृत्व वाणिज्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल करतील, जे १ ऑक्टोबरपासून वाणिज्य सचिव म्हणून पदभार स्वीकारतील. प्रस्तावित बीटीए BTA साठी औपचारिकपणे वाटाघाटी सुरू करण्यापूर्वी भारतीय पथक काही मुद्द्यांवर मतभेद दूर करेल.
बीटीए BTA च्या पद्धती, मार्ग आणि शरद ऋतूतील अंतिम मुदतीत वाटाघाटींचे वेळापत्रक यावर चर्चा अजेंड्यावर आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यांनी असे सूचित केले की दोन्ही बाजू परस्पर करांमध्ये ९० दिवसांच्या विरामात शक्य तितके काम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि काही प्रकारचा अंतरिम व्यापार करार किंवा सामंजस्य साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या भेटीदरम्यान, मार्चच्या अखेरीस अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी ब्रेंडन लिंच यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने भारताला भेट दिली तेव्हा चार दिवसांच्या चर्चेत अंतिम स्वरूप मिळालेल्या टीओआरला आणखी विकसित केले जाईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, दोन्ही बाजू आभासी चर्चेतही सहभागी आहेत.
जानेवारीमध्ये सत्तेत आल्यापासून, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक बाजारपेठेत अमेरिकन वस्तूंना अधिकाधिक प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आक्रमकपणे शुल्कांचा वापर केला आहे.
त्यांनी आधीच सर्व अर्थव्यवस्थांवर परस्पर करांची घोषणा केली आहे, परंतु नंतर तीन महिन्यांसाठी विराम दिला आहे.
परस्पर करांमुळे देश व्यापार करारासाठी अमेरिकेकडे जात असताना, अमेरिकेसोबत व्यापार करार करू इच्छिणाऱ्या ७५ देशांमध्ये भारत आघाडीवर आहे. सर्वात मोठा व्यापार भागीदार असलेल्या अमेरिकेसोबतचा व्यापार विस्कळीत होऊ नये यासाठी सरकार सर्वतोपरी उपाययोजना करत आहे. २०२४-२५ मध्ये, भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात दरवर्षी ११.६% वाढून $८६.५१ अब्ज झाली, तर आयात ७.४% वाढून $४५.३ अब्ज झाली.
भारतासोबतच्या व्यापारात संतुलन साधण्यासाठी अमेरिका काही उत्पादित वस्तू, ऑटोमोबाईल्स (विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहने), वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पादने, दुग्धजन्य पदार्थ आणि सफरचंद, काजू आणि अल्फल्फा गवत यासारख्या कृषी वस्तूंवर शुल्क सवलती देण्याचा विचार करत आहे. त्या बदल्यात, भारत वस्त्र, कापड, रत्ने आणि दागिने, चामडे, प्लास्टिक, रसायने, तेलबिया, कोळंबी आणि बागायती उत्पादने यासारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांसाठी कमी शुल्क आकारण्याची मागणी करेल.
बीटीएद्वारे दोन्ही बाजू २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या सुमारे $२०० अब्जवरून $५०० अब्ज पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहेत.
