Marathi e-Batmya
Related Articles
भारतीय आयातीवर २६% कर लादण्यासाठी ९ जुलैची अंतिम मुदत असतानाही, अमेरिकेसोबत व्यापार करार अंतिम करण्यासाठी भारताला दबाव आणला जाणार नाही, असे सरकारी सूत्रांनी एका वृत्तवाहिनीला सांगितले.
अधिकृत सूत्रांनी चालू असलेल्या वाटाघाटी “५०-५०” टप्प्यावर असल्याचे वर्णन केले आहे, त्यांनी जोर देऊन म्हटले आहे की नवी दिल्ली अंतरिम करार लवकर पूर्ण करण्यास “हताश” नाही. बदलत्या भू-राजकीय गतिशीलतेचा निकालावर परिणाम होऊ शकतो का असे विचारले असता, सूत्रांनी सांगितले की दोन्ही बाजूंसाठी “विन-विन” निकाल सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट आहे.
वॉशिंग्टन अन्न आणि शेतीसह अनेक क्षेत्रांमध्ये विस्तारित प्रवेश शोधत असल्याचे वृत्त आहे – भारत राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील मानतो. या क्षेत्रात कोणत्याही सवलती, मर्यादित क्षमतेत देखील, व्यापक देशांतर्गत सल्लामसलत आवश्यक असतील असे सूत्रांनी नमूद केले.
शेतीव्यतिरिक्त, अमेरिकेला हवे आहे की अंतरिम करारात सरकारी खरेदी, बौद्धिक संपदा, सीमाशुल्क आणि डिजिटल व्यापार यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश असावा – ज्यामध्ये डेटा प्रवाहाचा समावेश आहे.
भारतासाठी, २६% परस्पर शुल्क पूर्णपणे मागे घेणे ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. जरी हे शुल्क ९ जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आले असले तरी, एप्रिलपासून १०% बेसलाइन शुल्क आधीच लागू आहे. नवी दिल्ली सर्व देशांमधून स्टील आणि अॅल्युमिनियम आयातीवरील ५०% यूएस शुल्क काढून टाकण्याची मागणी करत आहे, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांवर परिणाम झाला आहे. शिवाय, ऑटोमोबाईल्स आणि संबंधित भागांवर अमेरिकेने लादलेला २५% शुल्क मागे घेण्यासाठी भारत आग्रही आहे.
सूत्रांनी जोडले की प्रारंभिक करार मोठ्या व्यापार कराराचा आधार बनण्याची अपेक्षा आहे, ज्याचा पहिला पूर्ण टप्पा या वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये अमेरिकेविरुद्ध व्यापार अधिशेष असलेल्या देशांवर परस्पर शुल्क लादण्याच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या व्यापक व्यापार तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही वाटाघाटी सुरू आहेत. भारताचे प्रादेशिक स्पर्धक – व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपिन्स आणि बांगलादेश – यांना आणखी जास्त शुल्क आकारले गेले आणि ते वॉशिंग्टनशीही चर्चा करत आहेत.
सध्याच्या आव्हानांना न जुमानता, अमेरिका भारताचे सर्वात मोठे निर्यात गंतव्यस्थान राहिले आहे, जे चालू चर्चेतील उच्च हितसंबंधांना अधोरेखित करते.
