Marathi e-Batmya
Related Articles
अमेरिकेने चीन आणि रशियासह भारताला अशा राष्ट्रांच्या प्राधान्य वॉचलिस्टमध्ये समाविष्ट केले आहे ज्यांच्याविरुद्ध ते अमेरिकन कंपन्यांच्या बौद्धिक संपदेच्या (आयपी) अपुर्या संरक्षणासाठी कारवाई करू शकते.
या वर्षी यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (यूएसटीआर) द्वारे यूएस ट्रेडिंग पार्टनर्सच्या संरक्षण आणि बौद्धिक संपदेच्या (आयपी) अधिकारांच्या अंमलबजावणीच्या पर्याप्तता आणि परिणामकारकतेवरील विशेष ३०१ अहवालात भारताला पुन्हा एकदा ‘प्राधान्य वॉचलिस्ट’मध्ये समाविष्ट केले आहे ज्यामध्ये अर्जेंटिना, चिली, इंडोनेशिया, मेक्सिको आणि व्हेनेझुएला यांचाही समावेश आहे.
“भारत बौद्धिक संपदेच्या संरक्षण आणि अंमलबजावणीच्या बाबतीत जगातील सर्वात आव्हानात्मक प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे,” असे अहवालात म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या चिंता दूर करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या देशांसाठी, युएसआटीआर USTR योग्य कारवाई करेल, ज्यामध्ये व्यापार कायद्याच्या कलम ३०१ अंतर्गत किंवा जागतिक व्यापार संघटना (WTO) किंवा इतर व्यापार करार विवाद निवारण प्रक्रियेनुसार अंमलबजावणी कारवाई समाविष्ट असू शकते, असे युएसटीआर USTR ने म्हटले आहे.
१९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम ३०१ नुसार अमेरिकेला अशा देशांविरुद्ध कारवाई करण्याची परवानगी आहे जे अमेरिकेच्या व्यापारावर भार टाकणाऱ्या किंवा मर्यादित करणाऱ्या अन्याय्य किंवा भेदभावपूर्ण व्यापार पद्धतींमध्ये गुंतलेले आहेत. या कृतींमध्ये शुल्क लादणे, चौकशीत्मक व्यापार पद्धती आणि अगदी सूडात्मक उपाययोजनांचा समावेश असू शकतो.
अहवालात ओळखल्या गेलेल्या चिंता अमेरिकन उद्योगाने भारताने बौद्धिक संपदेला प्रदान केलेल्या संरक्षणाच्या पातळीबद्दल दिलेल्या त्यांच्या समजुतीवर आधारित आहेत.
अहवालात म्हटले आहे की, पेटंटचे प्रश्न अजूनही भारतात विशेष चिंतेचे आहेत. इतर चिंतांबरोबरच, पेटंट रद्द करण्याचा संभाव्य धोका आणि भारतीय पेटंट कायद्याअंतर्गत पेटंटक्षमता निकषांचे प्रक्रियात्मक आणि विवेकाधीन आवाहन विविध क्षेत्रातील कंपन्यांवर परिणाम करते.
“शिवाय, पेटंट अर्जदारांना पेटंट अनुदान मिळविण्यासाठी आणि जास्त अहवाल देण्याच्या आवश्यकतांसाठी सामान्यतः दीर्घ प्रतीक्षा कालावधीचा सामना करावा लागतो. भारतीय पेटंट कायद्याच्या अर्थ लावण्यात अस्पष्टतेबद्दल भागधारक चिंता व्यक्त करत आहेत,” असे अहवालात म्हटले आहे.
काही क्षेत्रांमध्ये आयपी संरक्षण आणि अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताने घेतलेल्या कृती आणि पेटंट-पूर्व-अनुदान विरोधी कार्यवाही आणि गुंतागुंतीच्या अहवाल आवश्यकतांसह दीर्घकालीन समस्येचे अंशतः निराकरण करण्यासाठी घेतलेल्या पावले याची त्यांनी कबुली दिली.
अहवालात भारताविरुद्ध ठळक केलेल्या इतर मुद्द्यांमध्ये ट्रेडमार्क बनावटीच्या समस्या आहेत. चीन आणि तुर्कीसह भारताला बनावट वस्तूंसाठी एक स्रोत देश म्हणून ओळखले गेले आहे, ज्यामध्ये सेमीकंडक्टर आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने, औषधे, ऑटोमोटिव्ह आणि विमानाचे भाग, अन्न आणि पेये, घरगुती ग्राहक उत्पादने, वैयक्तिक काळजी उत्पादने, कपडे आणि पादत्राणे, खेळणी आणि क्रीडा वस्तूंचा समावेश आहे.
अहवालात म्हटले आहे की २०२४ मध्ये अमेरिकेच्या सीमेवर जप्त केलेल्या बनावट औषधांसाठी मूळ देशांमध्ये भारत, चीन, हाँगकाँग, संयुक्त अरब अमिराती आणि सिंगापूर यांचा समावेश आहे. अहवालात भारताविरुद्ध आणखी एक मुद्दा हायलाइट केला गेला आहे तो म्हणजे ऑनलाइन पायरसीचे उच्च स्तर आणि प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव.
अहवालात औषध आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील उच्च दरांचा उल्लेख आढळतो आणि कॉपीराइट उल्लंघनाच्या हाताळणीतील विलंब देखील अधोरेखित करण्यात आला आहे. “भारतात व्यापार गुपिते संरक्षित करण्यासाठी अपुरे कायदेशीर मार्ग असल्यामुळे कंपन्यांना अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे,” असे यूएसटीआरने म्हटले आहे.
