Marathi e-Batmya
Related Articles
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी (१ फेब्रुवारी २०२६) उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना, जागतिक डेटा सेंटरसाठी कर सवलत आणि कृषी आणि पर्यटन क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहनांची घोषणा केली. देशाचा ५३.५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करताना, वाढत्या जागतिक जोखमींमध्ये विकास टिकवून ठेवण्यासाठी दीर्घकालीन ब्लूप्रिंट या अनुषंगाने ह्या अर्थंसंकल्पाकडे पहात असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल जाहीर केले गेले नसले तरी, निर्मला सीतारामन यांनी १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन कर कायदा लागू करण्याची घोषणा केली. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्रीय अर्थसंकल्प रविवारी सादर केला जात आहे.
📡LIVE Now 📡
Post-Budget Conference by Union Finance Minister @nsitharaman
📍National Media Centre, New Delhi
Watch on #PIB's 📺
➡️Facebook: https://t.co/ykJcYlNrjj
➡️YouTube: https://t.co/RwnmJNkyShhttps://t.co/Y92WKUPSGk— PIB India (@PIB_India) February 1, 2026
अर्थसंकल्पात तीन कर्तव्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, ते म्हणजे: आर्थिक विकासाला गती देणे आणि शाश्वत करणे, भारतीय लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि प्रत्येक कुटुंब, क्षेत्र आणि प्रदेशाला संसाधने आणि सुविधांमध्ये प्रवेश मिळावा याची खात्री करणे जेणेकरून सबका विकासात अर्थपूर्ण सहभाग घेता येईल.
📍Central Revenue and Expenditure 👇#ViksitBharatBudget #Budget2026 @nsitharaman @FinMinIndia pic.twitter.com/OSM5WgEz6C
— PIB India (@PIB_India) February 1, 2026
सलग ९ व्या अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण करताना, निर्मला सीतारमन यांनी सरकारचा भांडवली खर्च गेल्या वर्षीच्या ११.२ लाख कोटी रुपयांवरून १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला, ज्यामुळे जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात पायाभूत सुविधांवर आधारित विकासावर त्यांचे लक्ष अधोरेखित झाले.
निर्मला सीतारमन म्हणाल्या की सरकारला २०२६-२७ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.३% राहण्याची अपेक्षा आहे, जी चालू आर्थिक वर्षासाठी अपेक्षित ४.४% पेक्षा कमी आहे.
Finance Minister @nsitharaman Ji is presenting the Union Budget in Parliament. https://t.co/QJ3sUV6FC6
— Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2026
भूतानला रविवारी (१ फेब्रुवारी २०२६) २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विकास मदत म्हणून २,२८८ कोटी रुपयांचा सर्वात मोठा वाटा दिला, त्यानंतर नेपाळला ८०० कोटी रुपये आणि मालदीव आणि मॉरिशसला प्रत्येकी ५५० कोटी रुपये वाटप केले.
चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार ₹२०,५१६ कोटी आणि सुधारित अंदाजानुसार ₹२१,७४२ कोटी रुपये असताना परराष्ट्र मंत्रालयाला (MEA) एकूण ₹२२,११८ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले.
