Marathi e-Batmya
Related Articles
भारत जगातील डेटा कॅपिटल म्हणून उदयास येऊ शकतो, त्याची विशाल लोकसंख्या, भाषिक विविधता आणि सांस्कृतिक समृद्धता वापरून विश्वासार्ह डेटा इकोसिस्टममध्ये जागतिक बेंचमार्क स्थापित करू शकतो. नीती आयोगाच्या ‘विकसित भारतासाठी एआय: द अपॉर्च्युनिटी फॉर अॅक्सिलरेटेड इकॉनॉमिक ग्रोथ’ या नवीन अहवालानुसार, दर्जेदार, विश्वासार्ह आणि इंटरऑपरेबल डेटा केंद्रस्थानी ठेवून, भारत डेटाची रुंदी, खोली आणि विश्वासार्हतेमध्ये स्वतःला एक नेता म्हणून स्थापित करू शकतो यावर भर दिला जातो.
नीती आयोगाचे सीईओ बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम यांनी भर दिला की “विकसित भारत” व्हिजन साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ८% वार्षिक दराने भारताचा विकास दर वाढवणे केवळ तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा देशाने उत्पादकता लक्षणीयरीत्या वाढवली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) स्वीकारणे या परिवर्तनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, असे ते म्हणाले.
विश्लेषणातून असे सूचित होते की २०३५ पर्यंत भारताच्या जीडीपीमध्ये सध्याच्या वाढीच्या मार्गापेक्षा जास्त म्हणजे एआय ५००-६०० अब्ज डॉलर्सची भर घालू शकते. ही वाढ उच्च उत्पादकता, कार्यक्षम कार्यक्षमता आणि उच्च-मूल्य असलेल्या कामांसाठी मानवी प्रयत्नांचे पुनर्नियुक्ती यामुळे होईल.
नीती आयोगाच्या अहवालात उत्पादन, औषधनिर्माण, बँकिंग आणि ऑटोमोटिव्ह हे चार प्राधान्य क्षेत्र म्हणून ओळखले जातात ज्यात एआय-नेतृत्वाखालील परिवर्तनाची सर्वाधिक क्षमता आहे. विशेषतः उत्पादन हे भारताच्या विकास कथेचे केंद्रबिंदू म्हणून वर्णन केले आहे, ज्यामध्ये एआय भविष्यसूचक देखभाल, पुरवठा साखळी ऑप्टिमायझेशन आणि गुणवत्ता नियंत्रण यासारख्या क्षेत्रात नवोपक्रम चालवेल अशी अपेक्षा आहे.
तरीही, पुढे जाण्याचा मार्ग आव्हानांशिवाय नाही. ऑटोमेशनमुळे विस्थापित झालेल्यांना पुन्हा कुशल बनवले जाईल आणि इतर क्षेत्रांमध्ये पुन्हा तैनात केले जाईल याची खात्री करताना भारताने एकाच वेळी डिजिटली कुशल कर्मचारी तयार केले पाहिजेत. “२०३५ पर्यंत आघाडीच्या देशांसोबत एआय कौशल्यातील तफावत कमी करण्यासाठी प्रतिभा विकास, प्रगत संशोधन आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक एआय मॉडेल्स तयार करण्यात जोरदार प्रयत्न करावे लागतील,” असे अहवालात नमूद केले आहे.
जागतिक मूल्य साखळींमध्ये मजबूत सहभाग मिळवून देशांतर्गत मागणी वाढविण्यासाठी औद्योगिक आणि व्यापार धोरणांचे संरेखन करणे तितकेच महत्त्वाचे असेल. एआयवरील जागतिक नियमावली वेगाने विकसित होत असताना, डेटा पॉवरहाऊस आणि आर्थिक वाढीचे इंजिन बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षा साकार करण्यासाठी भारताची उत्पादकता वाढीसह नावीन्यपूर्णता आणि बाजारपेठ निर्मिती संतुलित करण्याची क्षमता महत्त्वपूर्ण असेल.
