Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्र सरकारच्या सुमारे २३ लाख कर्मचाऱ्यांसाठी वेळ येत आहे ज्यांना १ एप्रिल २०२५ रोजी लागू झालेल्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये राहायचे की नव्याने सुरू झालेल्या युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मध्ये स्थलांतर करायचे हे ठरवायचे आहे. कर्मचाऱ्यांना अधिक वेळ देण्यासाठी ३० जूनची मूळ अंतिम मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली होती आणि संक्रमण सुरळीत करण्यासाठी अलिकडच्या आठवड्यात अनेक नियामक शिथिलता जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
२ सप्टेंबर रोजी, सरकारने युपीएस UPS निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नंतरच्या टप्प्यावर एनपीएस NPS मध्ये परत एकदा स्विच करण्याची परवानगी दिली. तथापि, हा पर्याय फक्त एकदाच उपलब्ध आहे आणि तो निवृत्तीच्या किमान एक वर्ष आधी किंवा स्वेच्छा निवृत्ती (VRS) च्या तीन महिने आधी वापरावा लागेल. बडतर्फी, सक्तीची निवृत्ती किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जाणारे कर्मचारी पात्र राहणार नाहीत. सरकारने म्हटले आहे की या उपाययोजनामुळे लवचिकता वाढते आणि कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन निवृत्ती सुरक्षेचे नियोजन करण्यास मदत होते.
अंतिम मुदत जवळ येत असताना ऑनलाइन सिस्टीममध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याने, पीएफआरडीए अर्थात पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने कर्मचाऱ्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत नोडल कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष फॉर्म सादर करण्याची परवानगी दिली. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला जाहीर केलेल्या या हालचालीमुळे ऑनलाइन सीआरए CRA सिस्टीममधील तांत्रिक अडचणी कर्मचाऱ्यांना त्यांची निवड करण्यापासून रोखत नाहीत याची खात्री होते.
१ एप्रिल ते ३१ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान केंद्र सरकारी सेवेत सामील झालेल्या आणि एनपीएस NPS चा पर्याय निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांना युपीएस UPS मध्ये स्थलांतरित होण्याचा पर्याय देखील देण्यात आला आहे. पीएफआरडीए PFRDA ने म्हटले आहे की ते ३० सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या नोडल कार्यालये किंवा प्रशिक्षण संस्थांद्वारे प्रत्यक्ष फॉर्म A1 सादर करू शकतात. एकदा वापरल्यानंतर, हा पर्याय अंतिम आहे, जरी कर्मचारी नंतर एनपीएस NPS मध्ये परतण्याचा पर्याय निवडू शकतात – जर निवृत्तीपूर्वी स्विच केले असेल तर.
