उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अती विशाल उद्योगांना प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देऊन प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्यातील कमी विकसित भागांमधील उद्योगांना याचा फायदा होईल. राज्यात आर्थिक सल्लागार परिषदेने एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी शिफारशी केल्या आहेत. यानुसार थ्रस्ट सेक्टर (प्राधान्य क्षेत्र) …
Read More »EPFO चा मोठा निर्णय, व्याज दरात केली मोठी वाढ
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे आज सूप वाजले. तसेच मागील १० वर्षात केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून राबविण्यात येत असलेल्या घोषणांची उजळणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करत देशातील जनतेला किती फायदा झाला याविषयीची माहिती दिली. दरम्यान, केंद्रीय कामदार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी …
Read More »सीतारामण यांच्या श्वेत पत्रिकेचा पी चिदंबरम यांनी फाडला, पांढरा खोटारडेपणा…
संसदेचे हिवाळी अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाचे आज सुप वाजले. हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पावेळी मागील सरकारच्या काळातील अर्थात युपीए सरकारच्या काळातील योजना आणि खर्चावर श्वेत पत्रिका काढणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आज हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी निर्मला सीतारामण यांनी युपीए काळातील …
Read More »येवल्यातील रेशीम शेती आणि त्यावर आधारित पूरक उद्योगांचा होणार विकास
राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विशेष प्रयत्नांतून शासनाच्या एकात्मिक व शास्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ -२८ अंतर्गत येवला शहरात शासकीय रेशीम कोष बाजार पेठ निर्माण करण्यास शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. या बाजारपेठे मुळे येवल्यातील वस्त्रोउद्योगाला अधिक चालना मिळणार आहे. रेशीम उद्योगामध्ये रोजगार निर्मितीला असणारा वाव …
Read More »राज्य सरकारचा मोठा निर्णयः २००५ नंतर रूजू झालेल्या शासकिय कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन लागू
निवडणूका जशजशा जवळ येऊ लागल्या आहेत. तसतशा राज्यातील जनतेला खुष करणाऱ्या घोषणांचा सपाटा राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकिय नोकरीत रूजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू केल्याचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. राज्य सरकारच्या या योजनेचा लाभ २६ हजार शासकिय कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. …
Read More »अर्थमंत्री सीतारामण यांच्याकडून अंतरिम अर्थसंकल्प सादर, पण घोषणा केल्याच
आगामी लोकसभा निवडणूकांना आता अवघ्या एक महिन्याचा कालावधी शिल्लक राहिलेला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा प्रणित केंद्र सरकारचा हा शेवटचा तर निर्मला सीतारामण यांच्याकडून सहावा अंतरिम अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर करण्यात आला. लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून विविध विभागांकडून राबविण्यात येत असलेल्या योजनांसाठी आणि विभागांच्या खर्चासाठी फक्त लेखाअनुदान …
Read More »महाराष्ट्रात निप्पॉन स्टील सोबत ४० हजार कोटींचा सामंजस्य करार
औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र जगभरातील उद्योजकांचे पसंतीचे राज्य ठरत असून दावोस मधील सामंजस्य करारानंतर आज महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी राज्यात सहा एमटीपीए क्षमतेचा एकात्मिक पोलाद प्रकल्प उभारण्याकरीता अर्सेलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया कंपनी सोबत ४० हजार कोटी गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्यात आला असून यामुळे २० हजार प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष …
Read More »राज्य सरकारकडून हरित हायड्रोजन निर्मितीसाठी सात कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार
हरित हायड्रोजन काळाची गरज असून त्यासाठी महाराष्ट्रात २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी रुपये एवढी आर्थिक गुंतवणूक करणारे सात प्रकल्पांसाठी विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. यामाध्यमातून ६४ हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत …
Read More »अजित पवार यांचे निर्देश, उद्योगांच्या विस्तारासाठी कमी कालावधीत सर्व परवाने द्या
देशाची अर्थव्यवस्था वर्ष २०२८ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखला आहे. यामध्ये एक ट्रिलियन डॉलरचे योगदान देण्यासाठी महाराष्ट्राने कृती आराखडा तयार केला आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी उद्योग, कामगार विभागाची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. नवीन उद्योगांच्या स्थापनेसह अस्तित्वातील उद्योगांच्या विस्तारासाठी लागणारे सर्व परवाने कमीत कमी वेळेत …
Read More »पंतप्रधान मोदींच्या केंद्र सरकारचा १० वा अंतरिम अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला
लोकसभा निवडणूकीचे पडघम प्रत्यक्ष वाजण्यास काही महिने शिल्लक राहिलेले आहेत. मागील ९ वर्षात देशातील वाढती महागाई, बेरोजगारी यामुळे देशात सर्वाधिक तरूणाई असतानाही क्रयशक्ती पुरेशी निर्माण होताना दिसत नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत आहे. त्यातच जितक्या वेगाने देशाच्या विकासाची गती वाढायला हवी होती तितक्या वेगाने मंदावत …
Read More »
Marathi e-Batmya