काँग्रेस नेते पवन खेरा यांच्याकडून माधबी पुरी बुच यांच्यावर आणखी एक आरोप घराचे भाडेही सुनावणी सुरु असलेल्या कंपनीकडून घेतले

सेबी SEBI चेअरपर्सन माधबी पुरी बुच यांच्या विरोधात आज पुन्हा आरोप करत भाड्याच्या घराची रक्कमही वोक्हार्ट या कंपनीकडून घेतल्याचा आरोप काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी केला. ६ सप्टेंबर रोजी आरोप करताना माधबी पुरी बुच आणि त्यांच्या पतीने वोक्हार्ट लिमिटेड या कंपनीशी संलग्न असलेल्या कंपनीकडून भाड्याचे उत्पन्न मिळवले होते, ही कंपनीवर सेबीकडून अनेक प्रकरणांमध्ये सुणावनी सुरु आहे.

पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना काँग्रेस नेते पवन खेरा म्हणाले, “हे केवळ हितसंबंधांचा संघर्ष नाही, तर भ्रष्टाचाराचे प्रकरण आहे. ते नैतिक आहे का, कायदेशीर आहे का?”

पवन खेरा यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना आरोप केला की बुच आणि त्यांच्या पतीकडे मुंबईत एक मालमत्ता आहे, जी कॅरोल इन्फो सर्व्हिसेस लिमिटेड नावाच्या कंपनीला भाड्याने देण्यात आली होती आणि ती वोक्हार्ट लिमिटेडचा भाग आहे.

पवन खेरा पुढे बोलताना म्हणाले की २०१८ ते २०२४ दरम्यान, बुच — पूर्णवेळ सदस्य आणि नंतर सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) चे अध्यक्ष म्हणून – कॅरोल इन्फो सर्व्हिसेस लिमिटेडकडून २.१६ कोटी रुपयांचे भाडे उत्पन्न मिळवत होते. हितसंबंधांचा स्पष्ट संघर्ष आणि भ्रष्टाचाराचे प्रमाण आहे.

बुच यांना मिळालेल्या भाड्याचा विस्तृत माहिती देताना पवन खेरा म्हणाले, “२०१८-१९मध्ये या मालमत्तेचे भाडे ७ लाख रुपये होते. २०१९-२० मध्ये ती वाढून ३६ लाख झाली. २०२३-२४ मध्ये माधबी पुरी बुच यांना फर्मकडून ४६,०५,००० रुपये भाडे मिळाले.

काँग्रेस नेते पवन खेरा सेबी प्रमुखांवर आरोप करताना म्हणाले की, “माधबी पुरी बुच या त्याच संस्थेच्या (सेबी) अध्यक्षा आहेत ज्यांच्या आधी वोक्हार्टविरुद्ध तक्रारी आहेत. इनसाइडर ट्रेडिंगचेही एक प्रकरण होते, तिची संस्था (SEBI) वोक्हार्टच्या इनसाइडर ट्रेडिंगचे प्रकरणही हाताळते. हा हितसंबंधांचा संघर्ष आहे, याला मी भ्रष्टाचार म्हणेन. हा केवळ हितसंबंधांचा संघर्ष नाही, तर हा भ्रष्टाचार आहे.”

काँग्रेसने सेबी SEBI प्रमुख माधबी पुरी बुच यांच्यावर आरोप करत आयसीआयसीआय ICICI बँकेत नफ्याचे कार्यालय रूपांतरीत केल्याचा आणि २०१७ ते २०२४ दरम्यान बाजार नियामकाच्या पूर्णवेळ सदस्य झाल्यानंतर १६.८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवल्याचा आरोप केला.

काँग्रेसने केलेल्या आरोपाचे आयसीआयसीआय बँकेने दाव्याचे खंडन केले होते आणि म्हटले होते की ३१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी निवृत्तीनंतर माधबी पुरी बुच यांना कोणताही पगार दिला नाही किंवा ईएसओपी ESOP मंजूर केला नाही,

संसदेच्या लोकलेखा समितीने (PAC) संसदेच्या कायद्यांद्वारे स्थापन केलेल्या नियामक संस्थांच्या कामगिरीचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीएसी सेबीसह नियामक संस्थांच्या कामगिरीचा आढावा घेणार आहे. नियामक संस्थेच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी पीएसी PAC सेबी SEBI चेअरपर्सनला बोलावू शकते. पुढील पीएसी PAC बैठक १० सप्टेंबर रोजी आहे, परंतु त्यानंतर तिला बोलावले जाण्याची शक्यता नाही.

LIVE: Congress party briefing by Shri @Pawankhera at AICC HQ. https://t.co/OHesoii9kA

— Congress (@INCIndia) September 6, 2024