Marathi e-Batmya
Related Articles
आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेची चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत ३ दिवसांची बैठक सुरू करणार आहे. सहा सदस्यीय पॅनेलचा समारोप आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या पत्रकार परिषदेने होईल, जिथे ते रेपो दर आणि इतर प्रमुख उपाययोजनांवरील समितीचा निर्णय जाहीर करतील.
आरबीआयच्या आर्थिक वर्ष २६ च्या कॅलेंडरनुसार, ही वर्षातील चौथी एमपीसी बैठक असेल. ती २९ सप्टेंबर रोजी सुरू होईल आणि १ ऑक्टोबर रोजी संपेल. नेहमीप्रमाणे ही ३ दिवसांची बैठक आहे.
१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आरबीआय धोरण घोषणेचे लाईव्हस्ट्रीमिंग करेल, त्यानंतर सकाळी १०:०० वाजता त्यांच्या यूट्यूब चॅनेल आणि सोशल मीडिया हँडलवर, ज्यामध्ये एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) समाविष्ट आहे, पत्रकार परिषद आयोजित केली जाईल. गव्हर्नर आणि एमपीसी सदस्य माध्यमांचे प्रश्न देखील विचारतील.
सरकारी वेबसाइट्स: अर्थ मंत्रालय आणि पीआयबी त्यांच्या वेबसाइटवर तपशील प्रकाशित करतील आणि लाईव्हस्ट्रीम लिंक शेअर करतील.
ऑगस्ट २०२५ च्या बैठकीत, एमपीसीने रेपो दर ५.५०% वर ठेवला आणि तटस्थ भूमिका राखली. २७ ऑगस्टपासून अतिरिक्त २५% यूएस टॅरिफ लागू होण्यापूर्वी (एकूण ५०% पर्यंत) हा निर्णय घेण्यात आला.
आरबीआयने वाढीस समर्थन देणारे अनेक घटक उद्धृत केले – सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस, महागाई कमी करणे, क्षमता वापर वाढवणे आणि अनुकूल आर्थिक परिस्थिती. आर्थिक क्रियाकलापांचे चालक म्हणून त्यांनी सहाय्यक सरकारी धोरणे – चलनविषयक, नियामक आणि राजकोषीय – तसेच शाश्वत सार्वजनिक गुंतवणूक यावरही प्रकाश टाकला. जागतिक अनिश्चितते असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर राहिल असे सांगून, आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचा वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५% वर कायम ठेवला आहे.
ऑगस्टमध्ये झालेल्या विरामानंतर वर्षाच्या सुरुवातीला सलग तीन वेळा रेपो दरात १०० बीपीएस कपात करण्यात आली होती. जून २०२५ मध्ये, आरबीआयने विशेषतः ५० बीपीएसची “जंबो” कपात केली, ज्यामुळे रेपो दर ६.००% वरून ५.५०% पर्यंत कमी झाला. अतिरिक्त तरलता आणण्यासाठी कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) मध्ये १०० बीपीएसची कपात केली.
एमपीसीचे निर्णय महागाईचा ट्रेंड, वाढीचा अंदाज, जागतिक घडामोडी आणि मागणी आणि पुरवठ्याच्या देशांतर्गत संतुलनाच्या व्यापक मूल्यांकनावर आधारित आहेत.
