Marathi e-Batmya
Related Articles
बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी SEBI ने स्टॉक एक्सचेंजेसना १ एप्रिल २०२५ पासून इंट्राडे आधारावर इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी विद्यमान स्थिती मर्यादांचे निरीक्षण करण्यास सांगितले आहे. तथापि, पुढील सूचना येईपर्यंत या मर्यादांचे उल्लंघन केल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही, असे नियामकाने अलीकडील परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, एक्सचेंजेस ट्रेडिंग दिवसादरम्यान बाजारातील स्थितींचे किमान चार स्नॅपशॉट घेऊन या स्थितींचे निरीक्षण करतील, या स्नॅपशॉटची वेळ पूर्व-परिभाषित विंडोमध्ये यादृच्छिकपणे निवडली जाईल. नियामकाने असे म्हटले आहे की एक्सचेंजेस किमान आवश्यकतेपेक्षा जास्त स्नॅपशॉटची संख्या वाढवू शकतात परंतु दररोज किमान चार घेतले जातील याची खात्री करावी.
“तथापि, दिवसाच्या आत विद्यमान स्थिती मर्यादांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोणताही दंड आकारला जाणार नाही आणि पुढील निर्देश येईपर्यंत अशा दिवसाच्या आत उल्लंघनांना उल्लंघन मानले जाणार नाही,” सेबीने त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे.
हे पाऊल उद्योग संघटनांनी उपस्थित केलेल्या चिंतेच्या उत्तरात आले आहे, ज्यात स्टॉक ब्रोकर्स आणि क्लायंटना दिवसाच्या आत विद्यमान स्थिती मर्यादांचे निरीक्षण करण्यात येणाऱ्या तयारीच्या आव्हानांकडे लक्ष वेधले गेले आहे. गटांनी असेही नमूद केले आहे की फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सेबीच्या सल्लामसलत पत्रात नमूद केलेल्या प्रस्तावित बदलांशी बाजार प्रणाली अजूनही जुळवून घेत आहेत. हा पेपर निर्देशांक डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी डेल्टा-आधारित किंवा फ्युचर्स-समतुल्य मर्यादांचा परिचय सुचवतो, ज्यामुळे उद्योगाच्या विद्यमान पायाभूत सुविधांवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो.
सेबीने या चिंता मान्य केल्या, स्पष्ट केले की दिवसाच्या दरम्यान काल्पनिक स्थिती मर्यादांचे निरीक्षण करण्यासाठी प्रणाली लागू केल्याने मध्यंतरी बाजारातील सहभागींवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो, विशेषतः सध्याच्या दिवसाच्या शेवटी असलेल्या मर्यादांच्या तुलनेत जास्त इंट्राडे मर्यादा प्रस्तावित केल्या गेल्या आहेत.
फेब्रुवारीमध्ये, सेबीने बाजार जोखीम व्यवस्थापन वाढविण्यासाठी आणि व्यापार कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी अनेक उपाय प्रस्तावित केले, ज्यामध्ये फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (एफ अँड ओ) ओपन इंटरेस्टचे रिअल-टाइम देखरेख समाविष्ट आहे. या उपाययोजनांचा उद्देश बाजारातील सहभागींना अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी आणि जोखीम अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी साधने प्रदान करणे आहे.
या प्रस्तावित बदलांचा एक भाग म्हणून, सेबीने इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी नवीन स्थिती मर्यादा आखल्या आहेत. इंडेक्स ऑप्शन्ससाठी, दिवसाच्या शेवटी मर्यादा ५०० कोटी (निव्वळ) आणि १,५०० कोटी (ग्रॉस) निश्चित केल्या आहेत, तर दिवसाच्या आत मर्यादा १,००० कोटी (निव्वळ) आणि २,५०० कोटी (ग्रॉस) आहेत. इंडेक्स फ्युचर्ससाठी, दिवसाच्या शेवटी मर्यादा ५०० कोटी रुपयांवरून १,५०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे, ज्याची दिवसाच्या आत मर्यादा २,५०० कोटी रुपये आहे. या मर्यादा सर्व बाजारातील सहभागींना लागू होतील, ज्यामध्ये FPIs, म्युच्युअल फंड, व्यापारी आणि क्लायंट यांचा समावेश असेल, ज्यामुळे एक प्रमाणित चौकट सुनिश्चित होईल.
इतर नियामक घडामोडींमध्ये, सेबीने रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) साठी फॉलो-ऑन ऑफर (FPOs) जलदगतीने करण्यासाठी एक चौकट देखील सादर केली आहे. या चौकटीअंतर्गत, SEBI ने REIT आणि InvIT युनिट्सचे प्राधान्यक्रमित इश्यू प्राप्त करणाऱ्या प्रायोजकांसाठी लॉक-इन कालावधी निश्चित केला आहे. प्रायोजक आणि प्रायोजक गटांना वाटप केलेल्या युनिट्सपैकी १५% युनिट्ससाठी तीन वर्षांचा लॉक-इन लागू होतो, तर उर्वरित युनिट्स एका वर्षासाठी लॉक-इन राहतील. याव्यतिरिक्त, SEBI ने REITs किंवा InvITs मध्ये आंतर-गट हस्तांतरणासाठी नियम स्पष्ट केले आहेत.
एफपीओ FPO यंत्रणा REITs आणि InvITs ला त्यांच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (IPO) नंतर अतिरिक्त निधी उभारण्यास सक्षम करते. नवीन नियम तात्काळ लागू होतात, ज्यामध्ये सूचीकरण मंजुरी, ऑफर दस्तऐवज आणि किमान सार्वजनिक युनिट होल्डिंग आवश्यकता समाविष्ट आहेत. REITs आणि InvITs ला FPO सह पुढे जाण्यासाठी, त्यांना त्यांचे युनिट्स सूचीबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजकडून तत्वतः मान्यता घ्यावी लागेल आणि मर्चंट बँकर्सकडून मंजुरी घेतल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे SEBI कडे दाखल करावी लागतील.
