Marathi e-Batmya
Related Articles
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने त्यांच्यावरील कर कमी करण्यास “सहमत” असल्याचे म्हटल्यानंतर काही दिवसांनीच, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी सोमवारी परराष्ट्र व्यवहारावरील संसदीय स्थायी समितीला माहिती दिली की दोन्ही देशांमधील वाटाघाटी अजूनही सुरू आहेत आणि व्यापार करबाबत अद्याप कोणताही करार झालेला नाही.
सुनिल बर्थवाल यांनी काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला माहिती दिली आणि सांगितले की दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार कराराची चर्चा अजूनही सुरू आहे. ट्रम्प यांनी भारताने कर कमी करण्यास सहमती दर्शवल्याच्या दाव्यावर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी त्यांना अनेक प्रश्न विचारले.
शुक्रवारी ओव्हल ऑफिसमध्ये बोलताना ट्रम्प म्हणाले होते की, “भारत आमच्याकडून प्रचंड कर आकारतो, प्रचंड, तुम्ही भारतात काहीही विकू शकत नाही. ते जवळजवळ… ते प्रतिबंधात्मक आहे. तुम्हाला माहिती आहे, आम्ही आत खूप कमी व्यवसाय करतो. तसे, त्यांनीही मान्य केले आहे. “त्यांना आता त्यांचे शुल्क कमी करायचे आहे कारण कोणीतरी त्यांना त्यांच्या कृत्यासाठी उघड करत आहे.”
या विधानाला दिल्लीकडून त्वरित कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही, अधिकाऱ्यांनी असे सूचित केले की भारतीय संस्थान हे आमिष स्वीकारणार नाही, विशेषतः जेव्हा द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटीसाठी जमीन तयार केली जात होती.
असे कळते की बर्थवाल म्हणाले की भारत मुक्त व्यापारासाठी आहे आणि त्याचे उदारीकरण हवे आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढेल. त्यांनी समितीला सांगितले की जकात युद्ध कोणतेही उद्दिष्ट साध्य करणार नाही, अमेरिकेसह कोणालाही मदत करणार नाही आणि मंदी आणू शकते.
समितीच्या सदस्यांनी कॅनडा आणि मेक्सिकोने केल्याप्रमाणे भारत जकातींविरुद्ध आवाज का उठवत नाही असे विचारले असता, ते म्हणाले की दोन्ही गोष्टी तुलनात्मक नाहीत कारण अमेरिकेला त्यांच्याशी सुरक्षा चिंता आणि सीमा स्थलांतर समस्या आहेत.
बर्थवाल यांनी समितीला सांगितले की भारत “परस्पर फायदेशीर करार” वर स्वाक्षरी करेल. त्यांनी सांगितले की भारत त्याच्या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या कोणत्याही उद्योगाचे संरक्षण करेल, असे ते म्हणाले की विकसनशील देश प्रत्येक गोष्टीवरील त्यांचे जकात कमी करू शकत नाहीत.
भारत परस्पर द्विपक्षीयपणे शुल्क कमी करू शकतो परंतु बहुपक्षीयपणे नाही आणि म्हणूनच द्विपक्षीय व्यापार करारावर काम सुरू आहे, असे त्यांनी पॅनेलला सांगितले.
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पॅनेलला भारताच्या चीन आणि युरोपशी असलेल्या संबंधांबद्दल माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की आग्नेय चीनमध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरण बांधणे हा भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे, कारण चीनने त्याच्या योजनाबद्ध खर्चात त्याच्या विकासासाठी निधी राखून ठेवला आहे.
