Marathi e-Batmya
Related Articles
वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी फ्रेमवर्क अंतर्गत एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (एटीएफ) समाविष्ट करण्याच्या मुद्द्यावर जीएसटी कौन्सिल विचारमंथन करत आहे, असे एका इंग्रजी वृत्तसंस्थेला सूत्रांकडून समजले आहे.
सध्याच्या कर रचनेनुसार, एटीएफ ATF सध्या ११ टक्के केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या अधीन आहे. प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी स्कीम (RCS) अंतर्गत २ टक्के कमी दर उपलब्ध आहे.
उत्पादन शुल्काव्यतिरिक्त, एटीएफ ATF वर राज्यानुसार वेगवेगळ्या दरांवर व्हॅट VAT लावला जातो, ज्यामुळे कर आकारणीत गुंतागुंत आणि विसंगती वाढते.
एटीएफ हे केरोसीन तेलाचा एक प्रकार मानला जातो. एटीएफ ATF निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले बहुसंख्य निविष्ठा जीएसटी GST नियमांतर्गत अंतर्भूत असले तरी, एटीएफ ATF लाच वगळण्यात आले आहे, ज्यामुळे कर संरचनेत अकार्यक्षमता दिसून येते.
सध्या, एटीएफ ATF आणि नैसर्गिक वायू जीएसटीच्या बाहेर येतात आणि ते उत्पादन शुल्क आणि मूल्यवर्धित कर (VAT) सह राज्य-स्तरीय करांच्या अधीन आहेत. हे कर राज्यांमध्ये वेगवेगळे असतात, ज्यामुळे कर आकारणीमध्ये एकसमानता शोधणाऱ्या एअरलाइन्ससारख्या उद्योगांसाठी ऑपरेशनल खर्चात लक्षणीय वाढ होते. उदाहरणार्थ, एटीएफ ATF काही राज्यांमध्ये ३० टक्के इतका उच्च व्हॅट VAT दर आकर्षित करू शकतो.
एटीएफवरील व्हॅट उत्पादन शुल्कासह संपूर्ण मूल्यावर लागू केला जातो, ज्यामुळे करांचे कॅस्केडिंग होते (करावरील कर). यामुळे एटीएफची प्रभावी किंमत वाढते.
एटीएफ ATF चे उत्पादक त्यांच्या इनपुटवर भरलेल्या जीएसटी GST वर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा दावा करू शकत नाहीत, ज्यामुळे उत्पादनाच्या एकूण खर्चात भर पडते आणि विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी किंमती वाढतात.
एटीएफ ATF ला जीएसटी GST अंतर्गत आणल्यास, उत्पादकांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवण्याची परवानगी देऊन कॅस्केडिंग कर दूर करण्यात मदत होईल.
यामुळे रिफायनरी स्तरावर एटीएफ ATF ची एकूण किंमत लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते, संभाव्यत: विमान उद्योगासाठी खर्च कमी होऊ शकतो आणि चांगल्या किमतीचा अंदाज आणि स्थिरता याला प्रोत्साहन मिळू शकते.
पंतप्रधान कार्यालयाचे (PMO) सल्लागार तरुण कपूर यांनी सांगितले की, सरकार या आर्थिक वर्षात विमान वाहतूक टर्बाइन इंधन (ATF) आणि नैसर्गिक वायू वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत आणण्यासाठी काम करत आहे. कपूर यांनी पुष्टी केली की या शिफ्टची अंमलबजावणी करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे, जी विविध क्षेत्रांकडून, विशेषत: विमान वाहतूक आणि ऊर्जा यांच्याकडून दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे.
या विषयावर सुरू असलेल्या चर्चेचा उद्देश एटीएफसाठी कर रचना सुव्यवस्थित करणे, विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी अधिक कार्यक्षम आणि कमी ओझे बनवणे, जे आधीच विविध खर्चाच्या आव्हानांना सामोरे जात आहे.
