Marathi e-Batmya
Related Articles
मुख्य वाटाघाटीकार राजेश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय व्यापार शिष्टमंडळ वॉशिंग्टनमध्ये अंतरिम व्यापार कराराबाबत चर्चेचा एक दौरा पूर्ण करून नवी दिल्लीला परतले आहे. प्रगती झाली असली तरी, कृषी आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील निराकरण न झालेल्या बाबींमुळे पुढील वाटाघाटी आवश्यक आहेत. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही चर्चा ९ जुलैपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. “भारतीय पथक वॉशिंग्टनहून परतले आहे. वाटाघाटी सुरूच राहतील. कृषी आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील काही समस्या सोडवण्याची आवश्यकता आहे,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
२६ जून ते २ जुलै या कालावधीत झालेल्या या चर्चा महत्त्वाच्या आहेत कारण त्या अमेरिकेने लादलेल्या परस्पर शुल्काच्या निलंबनाच्या आगामी मुदतीशी जुळतात. या अंतिम मुदतीपूर्वी अंतरिम करार अंतिम करण्याचे दोन्ही देशांचे उद्दिष्ट आहे. भारताने कडक भूमिका घेत, दुग्धजन्य पदार्थांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांवरील आपली भूमिका कायम ठेवत, आपल्या वस्तूंना अतिरिक्त शुल्कातून सूट देण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यामुळे वाटाघाटी आणखी गुंतागुंतीच्या होत आहेत.
भारत कापड, रत्ने, दागिने, चामड्याच्या वस्तू, कपडे, प्लास्टिक आणि रसायने यासह विविध कामगार-केंद्रित क्षेत्रांवर शुल्क सवलतींसाठी आग्रही आहे. या करारामुळे या वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत अपेक्षित असलेल्या व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) दिशेने एक आवश्यक पाऊल आहे, ज्याचा उद्देश २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचवणे आहे, जो सध्याचा १९१ अब्ज डॉलर्स आहे.
दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांसोबतच्या व्यापार अटींचे व्यापक सरलीकरण करण्याचे संकेत दिले आहेत. “माझा कल एक पत्र पाठवून देश कोणते शुल्क भरणार आहेत हे सांगण्याचा आहे. आमच्याकडे १७० हून अधिक देश आहेत. आणि तुम्ही किती करार करू शकता? आणि तुम्ही चांगले करार करू शकता, परंतु ते खूपच गुंतागुंतीचे आहेत,” डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या सरळ दृष्टिकोनावर भर देत म्हटले.
अमेरिका औद्योगिक वस्तू, ऑटोमोबाइल, विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहने आणि विविध कृषी उत्पादनांवर शुल्क कपात करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तथापि, भारत सरकार राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र असलेल्या दुग्धजन्य पदार्थांच्या बाजारपेठेला उघडण्यास विरोध करत आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ९ जुलै रोजी पुन्हा सुरू होणाऱ्या परस्पर करांच्या घोषणेमुळे या वाटाघाटींमध्ये आणखी भर पडली आहे. अमेरिकेने यापूर्वी भारतीय वस्तूंवर २६ टक्के अतिरिक्त परस्पर कर लावला होता, जो ९० दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आला होता. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात २१.७८ टक्क्यांनी वाढून १७.२५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे, तर आयात २५.८ टक्क्यांनी वाढून ८.८७ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे.
अंतिम मुदत जवळ येत असताना, दोन्ही देशांवर प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी आणि व्यापार संबंध सुरळीत करण्यासाठी दबाव आहे. “मी फक्त एक साधा करार करेन जिथे तुम्ही तो राखू शकाल आणि नियंत्रित करू शकाल. तुम्हाला २० टक्के किंवा ३० टक्के कर भरावा लागेल आणि आम्ही उद्यापासून, कदाचित दिवसाला १० वेळा, विविध देशांना काही पत्रे पाठवणार आहोत, ज्यात ते अमेरिकेसोबत व्यवसाय करण्यासाठी किती पैसे देणार आहेत हे सांगतील,” ट्रम्प यांनी त्यांच्या प्रशासनाच्या व्यापार वाटाघाटींच्या दृष्टिकोनावर भर देत पुढे म्हटले.
