Marathi e-Batmya
Related Articles
सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी गुरुवारी किमतीची अनिश्चितता व्यवस्थापित करण्यासाठी, महसूल स्थिर करण्यासाठी आणि भारताच्या वीज क्षेत्रात दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी वीज डेरिव्हेटिव्ह्ज हे एक महत्त्वाचे साधन असल्याचे समर्थन केले. मुंबईत एनएसई इलेक्ट्रिसिटी फ्युचर्सच्या लाँचप्रसंगी बोलताना त्यांनी भारतातील ऊर्जा बाजारपेठांना जागतिक मानकांशी जुळवून घेण्यासाठी या हालचालीला “मोठे पाऊल” म्हटले.
“मासिक फ्युचर्सपासून सुरू होणारे वीज डेरिव्हेटिव्ह्ज, किमतीतील अस्थिरतेपासून बचाव करण्यासाठी एक पारदर्शक आणि नियंत्रित व्यासपीठ प्रदान करतील,” तुहिन कांता पांडे म्हणाले. “भारताच्या वाढत्या वीज मागणी पूर्ण करण्यासाठी वीज उत्पादकांना पायाभूत सुविधांचा विस्तार सुरू ठेवण्यासाठी ही स्थिरता महत्त्वाची आहे.”
१४ जुलै रोजी लाँच झालेले आणि कोळसा आणि नैसर्गिक वायूसारख्या जागतिक ऊर्जा वस्तूंवर आधारित मासिक फ्युचर्स करार हे उच्च-प्रमाणात, कमी-सट्टा साधने म्हणून डिझाइन केलेले आहेत. इतर वस्तूंप्रमाणे, वीज सहजपणे साठवता येत नाही, त्यासाठी मागणी आणि पुरवठ्याचा रिअल-टाइम संतुलन आवश्यक असतो. आतापर्यंत, भारताच्या बाजारपेठेत भविष्यातील किंमत ठरवण्याची साधने नव्हती, जी बहुतेक भौतिक करार आणि स्पॉट व्यवहारांवर अवलंबून होती.
तुहिन कांता पांडे यांनी स्पष्ट केले की डेरिव्हेटिव्ह्जचा अभाव हा भारताच्या वीज क्षेत्रात दीर्घकाळापासून एक संरचनात्मक तफावत आहे. उदाहरणार्थ, वीज उत्पादकांकडे किंमती निश्चित करण्याची किंवा रोख प्रवाहाचे नियोजन करण्याची मर्यादित क्षमता आहे. डेरिव्हेटिव्ह्जसह, जनरेटर आता भविष्यातील विक्री किंमती सुरक्षित करू शकतात आणि अचानक किंमतीतील चढउतारांपासून संरक्षण करू शकतात.
हा उपक्रम भारताच्या ऊर्जा बाजारपेठांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालय, सेबी आणि केंद्रीय वीज नियामक आयोग (CERC) यांच्या समन्वित प्रयत्नांचे प्रतिबिंबित करतो. ईय़ु EU आणि अमेरिकेतील जागतिक बेंचमार्क किंमत स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी आधीच समान साधनांचा वापर करतात.
एनएसई NSE चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ CEO आशिष चौहान यांनी नवीन करारांमध्ये सुरुवातीच्या काळात जोरदार रस असल्याचे सांगितले. “आजपर्यंत, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर करारांमध्ये २०,८२२ लॉटचे व्यवहार झाले आहेत. एकूण व्यापार मूल्य आधीच ₹४५० कोटी ओलांडले आहे,” असे ते म्हणाले.
तुहिन कांता पांडे यांनी आयईएच्या आकडेवारीचा हवाला देत म्हटले आहे की २०२७ पर्यंत जागतिक वीज मागणीतील ८५% वाढ भारताच्या नेतृत्वाखालील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधून होईल. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये १,८२४ अब्ज युनिट्सपर्यंत वीज निर्मिती होण्याची अपेक्षा असल्याने, अस्थिरता अपरिहार्य आहे. “वीज डेरिव्हेटिव्ह्ज आपल्याला त्या जोखीमचे व्यवस्थापन करण्यास मदत करतील,” असे ते म्हणाले.
