उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश, दोन लाख रुपये भरपाई द्या राष्ट्रपती पोलीस पदक प्राप्त पोलिसाची अटक बेकायदा

हत्येच्या प्रकरणात सदोष तपासाच्या आधारावर एका राष्ट्रपती पोलीस पदक प्राप्त पोलिसाला केलेली अटक बेकायदा असल्याचा ठपका नुकताच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ठेवला. एका प्रतिष्ठित पोलीस अधिकाऱ्याच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून नुकसानभरपाई म्हणून दोन लाख रुपये देण्याचे आदेशही दिले.

अटकेचा अधिकार विचारपूर्वक आमलात आणला नाही. तथापि, पोलीस अधिकाऱ्याला बेकायदेशीरपणे अटक करण्यात आली. तसेच हे अपवादात्मक प्रकरण नव्हते जिथे पोलिसांनी याचिकाकर्त्याला तातडीने अटक करणे अत्यावश्यक होते. गुन्हा हा जामीनपात्र होता. कायद्यानुसार, याचिकाकर्ते पोलीस अधिकारी असल्यामुळे अटक केल्यानंतर त्यांना पोलीस अधीक्षकांसमोर हजर करणे आवश्यक होते. तरीही त्याला अटक केल्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले. याचिकाकर्त्यांना जानेवारी २००४ मध्ये उत्कृष्ट सेवा बजावल्याबद्दल राष्ट्रपती पोलीस पदक तर त्याचवर्षी पोलीस महासंचालकांकडून मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले होते. अशा अधिकाऱ्याविरोधात बेकायदा अटकेची कारवाई केल्यामुळे नुकसान भरपाई मागण्यासाठी याचिकाकर्त्याची मागणी रास्त असल्याचे निरीक्षण न्या. ए. एस. चांदूरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. तसेच दोन लाख रुपये भरपाई म्ङणून देण्याचे आदेश सरकारला दिले. ही रक्कम आठ आठवड्याच्या आत याचिकाकर्त्यांकडे जमा करण्याचे आणि कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्याकडून ही रक्कम वसूल करण्याचा पर्याय सरकारसाठी खुला असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखीत केले.

काय प्रकरण

पोलीस अधिकारी संभाजी पाटील असे याचिकाकर्त्यांचे नाव आहे. पाटील २००९ मध्ये सातारा जिल्ह्यातील कराड शहर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. खुनाच्या गुन्ह्याचा तपास करीत असतानाच पाटील यांची बदली झाली. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी अन्य अधिकाऱ्याकडे वर्ग करण्यात आली. २०१२ मध्ये, याचिकाकर्त्याला साताऱ्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांनी या प्रकरणातील तपासावर बाजू मांडण्यासाठी बोलावले. मार्च २०१३ मध्ये, याचिकाकर्ते अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांसमोर हजर झाले. तेव्हा, पुरावे नष्ट करणे आणि हेतुपुरस्सर खोटा अहवाल सादर करणे इ. गुन्ह्यांसाठी अटक करण्यात येत असल्याची माहिती याचिकाकर्त्याला देण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी त्यांना स्थानिक दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करून त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. परंतु, आपली अटक ही बेकायदा होती. अटकेचे कोणतेही कारण न देता आपल्याला अटक केली होती. तसेच आपल्याला या प्रकरण्यात जाणीवपूर्वक गोवण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेमार्फत केला होता. तसेच सातारा येथील अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश देऊन १० लाख रुपयांची नुकसानभरपाईची मागणीही केली होती.