Breaking News

तेरणा फर्टीलिटी अॅण्ड रिसर्च सेंटर हॉस्पीटलच्या विरोधात गुन्हा दाखल बिल भरण्यासाठी तगादा लावल्याने नवजात अर्भकाच्या वडिलाची आत्महत्या

एकाबाजूला राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार निवडणूका नजरेसमोर ठेवत विविध योजना जाहिर करते. मात्र या योजना समाजाच्या खालच्यास्तरापर्यंत किती पोहोचतात याचा एकदा शोध घेणे गरजेचे बनत चालले आहे. त्यातच राज्य सरकारने रूग्णालयासाठी हॉस्पीटल एस्टाब्लिस्टमेंट कायदा लागू करण्याची घोषणा करून जवळपास १० वर्षाचा कालावधी लोटत आला. मात्र त्या अनुषंगाने कोणतीच कृती दोन सरकारे बदलली तरी त्यावर अद्याप कारवाई झाली नाही.

नवी मुंबईतील तेरणा फर्टीलिटी अॅण्ड रिसर्च रूग्णालयात नरेंद्र गाडे नामक इसमाने आपल्या पत्नीला बाळंतपणासाठी दाखल केले. मात्र थकीत बिलासाठी नरेंद्र गाडे व्यक्तीच्या मागे इतका तगादा लावला की, अखेर त्या बिलाची रक्कम भरण्यासाठी नरेंद्र गाडे यास आपला जीव द्यावा लागल्याचे एक प्रकरण नुकतेच उघडकीस आले आहे.

विशेष म्हणजे तेरणा फर्टीलिटी अॅण्ड रिसर्च रूग्णालयाने सांगितल्या प्रमाणे सुरुवातीला ९० हजार रूपये आणि नंतर ४५ हजार रूपये इतकी अॅडव्हान्स रक्कम नरेंद्र गाडे यांने रूग्णालयात भरले. त्यानंतरही त्याच्या पत्नीला झालेली जुळे मुलं ९ महिने पूर्ण होण्याच्या आधीच  सिझर करत जन्मला आली. त्या दोन मुलांचे वजन कमी होते. त्यामुळे त्या मुलांना व्हेटीलेटर असलेल्या काचेच्या बॉक्समध्ये ठेवण्यात आली होती. तसेच त्या दोन नवजात अर्भके इतर लहान बाळांप्रमाणे सुदृढ व्हावेत याकरिता त्या अर्भकांवर उपचार सुरु होते. मात्र याच गोष्टीचे भांडवल करत आणखी रक्कम भरा म्हणून नरेंद्र गाडे यास हॉस्पीटलच्या प्रशासनाकडून तगादा लावण्यात येत होता. त्यामुळे अखेर रूग्णालय प्रशासनाच्या या सततच्या तगाद्याला कंटाळून नरेंद्र गाडे यांने आत्महत्या केली.

यासंदर्भात नवी मुंबईतील पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. तसेच पुढील कारवाई सुरु आहे.

दरम्यान, याप्रकरणी भीम आर्मी सामाजिक संघटनेकडून तेरणा रूग्णालयाने त्या नवजात अर्भकांवर उपचार करावे या मागणीसाठी आंदोलनाच्या पावित्र्यात असल्याचे भीम आर्मी संघटनेचे प्रदेश सचिव अशोक कांबळे यांनी सांगितले.

Check Also

वर्षा गायकवाड यांचा आरोप, मिठागरांची १५०० एकर जमीन अदानीला देण्याचा डाव मुंबईकरांच्या हक्काच्या जागा मोदानीच्या घशात घालाल तर याद राखा, गाठ धारावीकरांशी आहे !

पात्र-अपात्र मान्य नाही, धारावीकरांना धारावीतच घरे मिळाली पाहिजेत, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आडून मोदानी सरकार पर्यावरणदृष्ट्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *