महावितरणतर्फे स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या योजनेत सबस्टेशनमधील सर्व फीडरवर तसेच वितरण ट्रान्सफॉर्मर आणि सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहेत. तथापि, सर्वसामान्य ग्राहकांना मात्र प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार नाहीत अशी माहिती ऊर्जा विभागाच्या महावितरणने एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये देण्यात आली.
महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेनंतर ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेमध्ये (आरडीएसएस) वाहिन्यांचे विलगीकरण, वितरण हानी कमी करणे, वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि स्मार्ट मिटरिंग यांसारखे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील ग्राहकांना विश्वासार्ह आणि दर्जेदार वीजपुरवठा होण्यास मदत होईल असेही यावेळी स्पष्ट केले.
काही महिन्यांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोबाईल नेटवर्किंग कंपन्यांच्या धर्तीवर राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच या संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना प्रीपेड आणि पोस्टपेड स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून वीज पुरवठा करणार असल्याची घोषणा केली. मात्र कालांतराने पुन्हा त्यात बदल करत सुरुवातीला सर्व शासकिय कार्यांलयांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविणार असल्याचे जाहिर करत त्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसवित वीज पुरवठा करण्यात येणार असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहिर केले होते. मात्र अचानक विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर महावितरणने प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविणार नसल्याचे जाहिर केले.