Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील गुन्ह्यांचा तपास अतिजलद पद्धतीने करता यावा यासाठी राज्य सरकारने जवळपास विभागातीय आणि प्रत्येक जिल्हा स्तरावर न्याय वैद्यक प्रयोगशाळा उभारण्याचे धोरण तयार केले. त्याअंतर्गत न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा तयार करण्याचे धोरणही तयार केले. त्यानुसार सोलापूरात न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेची स्थापना राज्य सरकारनेही केली. मात्र या भाड्याच्या जागेत असलेल्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकरीता स्वतःची जागा असावी याकरिता एक प्रस्ताव तयारही करण्यात आला. मात्र त्या प्रस्तावाकडे २०१८- २०२० सालापासून सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळच मिळाला नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
मराठी ई-बातम्या संकेतस्थळाला उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रानुसार सोलापूरच्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा स्वतःच्या जागेत स्थलांतरीत करण्याकरीता राज्य सरकारच्या गृह विभागाने जागेची मागणी कऱणारा एक प्रस्ताव सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे २०१८ साली पाठवला. त्यावर मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अद्याप त्या प्रस्तावाकडे अद्याप लक्ष्यच दिले नाही की त्याची दखलही घेतली नाही. तसेच यासाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेसाठी सोलापूरच्या पोलिस आयुक्ताकडेही जागेसंदर्भात विचारणा करण्यात आली. परंतु त्यांच्याकडून कोणत्याही जागेच्या उपलब्धतेबाबत कोणताच खुलासा करण्यात आला नसल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, २०२० ते २०२१ या काळात केगाव येथील पोलिस प्रशिक्षण केंद्रातील जागा गोपनियतेच्या कारणावरून आणि सुरक्षिततेच्या कारणावरून कार्यालयासाठी किंवा निवासस्थानासाठी जागा देणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त कळविले आहे.
तसेच २०२२ साली जिल्हाधिकाऱी कार्यालयाकडून सोरेगांव व नेहरूनगर येथे शासकीय जमिन उपलब्ध नसल्याने कायमस्वरूपी जमिन उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर २०२३ साली तहसीलदार मोहोळ कार्यालयाकडून मोहोळ अंतर्गत मौजे चिंचोलीकाटी येथील जमिन औद्योगिक वसाहतीमध्ये असल्याने आरोग्याच्या दृष्टीने हानीकारक असल्याचे सांगत जमिन देण्यास नकार देण्यात आला आहे. तसेच या परिसरात जमिन उपलब्ध नसल्याचे मोहोळ तहसील कार्यालयाकडून कळविण्यात आले आले.
त्यानंतर सदर कायमस्वरूपी जागेसाठी राज्य राखीव पोलिस दलाकडे जागा मागितली, तेथेही जमिन उपलब्ध नसल्याचे कळविले. त्यानंतर पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर सोलापूर विद्यापाठाकडे कायम स्वरूपी जमिनीबाबतची विचारणा करण्यात आली. सोलापूर विद्यापाठानेही जागेची कमतरता असल्याचे सांगत जागा उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नसल्याचे कळविले आहे. त्याचबरोबर कुंभारी येथील एक जागा न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकरीता सुचविण्यात आली होती. मात्र सदर जागेवर अतिक्रमण असल्याचे त्या जागेबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तोंडी सांगण्यात आला मात्र तो अहवाल अद्याप लेखी स्वरूपात देण्यात आला नाही. त्यानंतर सोलापूरच्या नगरभूमापन कार्यालयाने सदर बाझार, उत्तर सोलापूर येथील जागेबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र सादर केले. परंतु सोलापूर महानर पालिकेने सदर जागेवर प्राथमिक शाळेचे आरक्षण असल्याचे कळविले. त्यामुळे या जागेबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र देवूनही शाळेच्या आरक्षणामुळे कायम स्वरूपी जागा उपलब्ध होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला.
या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनीही यासंदर्भात सोलापूर महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवित कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतची मागणी केली.
आतापर्यंतच्या या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ७ वर्षाचा कालावधी लोटला तरी राज्य सरकाच्या अखत्यारित असलेल्या गृह विभागाच्या अंकित असणाऱ्या न्याय वैद्यक प्रयोगशाळा असतानाही शासनाची कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध होऊ नये हे एक आश्चर्यच म्हणावे लागेल.
दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे त्यांच्याच खात्यातील विविध शासकिय उपक्रमासाठी विविध पातळीवर कार्यक्षम असल्याचे आणि आवश्यक असलेल्या कामासाठी शासकिय कारणासाठी जागेची उपलब्धता करून देण्यासाठी कार्यक्षम असताना त्यांच्या विभागाच्या अखत्यारितील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेसाठी सोलापूरात शासकिय जागा मिळेनाशी झाली असल्याचे दिसून येत आहे.
