महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला ५ दिवसांचा आठवडा लागू पण अत्यावश्यक वगळून पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांची माहिती

मुंबई :प्रतिनिधी
केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करून सर्व शनिवार व रविवार हे सुट्टीचे दिवस ठरवण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर येत्या ४ जुलै २०२० पासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देखील पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात आला असल्याची माहिती, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. याबाबतचा शासन निर्णय  देखील निर्गमित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील ज्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा पाणीपुरवठा केंद्रावरील नियमित आस्थापना, रूपांतरित स्थायी/अस्थायी आस्थापना आस्थापना,कार्यव्ययी आस्थापना, रोजंदारीवरील आस्थापना, सफाई कामगार यांना हा आदेश लागू राहणार नाही.
शासनाच्या नगरविकास विभागाने २१ जानेवारी १९८४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नागरी सेवा नियम लागू करण्यात आले आहेत. तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने २३ मार्च २०१७ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व शासनातर्फे वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णय लागू करण्यात आले आहेत.त्यानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील राज्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या मागणीचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करून विभागाने व शासनाने ही मागणी मान्य केली व कर्मचारी हिताचा निर्णय घेतला असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सर्व कार्यालयांची कामकाजाची वेळ ४५ मिनिटांनी वाढवण्यात आली असून येत्या ४ जुलैपासुन कामकाजाची वेळ सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत राहणार आहे. दुपारी १ ते २ च्या दरम्यान अर्ध्या तासासाठी भोजनाची सुट्टी देण्यात येणार आहे . कार्यालयातील शिपायांसाठी सकाळी ९.३० ते  सायंकाळी ६.३० वाजेपर्यंत कामकाजाची वेळ ठरविण्यात आली आहे.

About Editor

Check Also

खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियम आणणार शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *