Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील ८६ हजार कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी तसेच ४० हजाराच्या वर कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांनी ३.१.२०२३ रोजीच्या मध्यरात्री पासून ३१ कामगार संघटना ७२ तासाच्या संपावर गेले होते. संपकऱ्यांच्या प्रतिनिधीशी आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक चर्चा केल्यानंतर लेखी स्वरूपात कार्यवृत्त दिल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला.
राज्यातील विज कामगारांच्या विविध संघटनाशी संलग्न असलेल्या कंत्राटी कामगाराच्या संघटनांचाही या संपात सहभाग होता. वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यात येऊ नये, फेंचाईशी करण्यात येऊ नये, नवीन कामगार भरती करावी, कंत्राटी कामगाराला कायम करण्यात यावे. या व इतर मागण्या बाबत विस्तृत चर्चा राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच इतर अधिकारी व ३१ कामगार संघटनाचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात संपन्न झाली अडीच तास चाललेल्या या बैठकीमध्ये सकारात्मक निर्णय झाल्यामुळे संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन झालेले निर्णय जाहीर करण्यात आले व कामगार संघटनांनी संप मागे घेण्याची घोषणा केली.
१) तिन्ही वीज कंपन्याचे कोणतेही प्रकारचे खाजगीकरण करणार नाही.
२) महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यासाठी खाजगी भांडवलदारांना राज्य सरकार व महावितरण कंपनी विरोध करेल. ३) समांतर परवाना देण्याचा प्रयत्न विद्युत नियामक आयोगाने केला तर सर्व कायदेशीर बाबीने खाजगी कंपनीचा विरोध करू.४) शासनाच्या मालकीच्या वितरण,निर्मिती, पारेषण या ३ कंपन्या आर्थिक दृष्ट्या मजबूत करण्याकरता ५५ हजार कोटी निधी सरकार उपलब्ध करून देईल.
६) फेंचाईशी करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही इरादा नाही.
७) मोठ्या प्रमाणावर वीज चोरी व वीज हानी आहे. ती हानी कृषी ग्राहकावर टाकण्यात येते.त्यामुळे स्वतंत्र कृषी कंपनी करताना कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊन ती कंपनी सरकारच्या अधिपत्याखाली राहील असाच निर्णय घेऊ.
८) स्वतंत्र कृषी कंपनी न करता कामगार संघटनाकडे त्या ठिकाणची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना असेल तर तो प्रस्ताव सरकारला सादर करावा.त्या प्रस्तावावर सरकार विचार करून संघटना बरोबर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेऊ.
८) कंत्राटी व आऊट सोर्सिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कशी मिळेल,नवीन कामगार भरती मध्ये वयाची अट शिथिल करून प्राधान्य देण्यात येईल. कंपन्याकडून मिळणारा पूर्ण पगार ठेकेदाराचे कमिशन कट करून त्यांच्या खात्यावर जमा करण्या बाबत धोरण निश्चित करण्यात येईल.
९) तिन्ही कंपन्यातील रिक्त जागा भरती करताना कंत्राटी कामगारांना अधिक गुण देऊन सामावून घेण्याचे धोरण निश्चित करण्यात येईल.
१०) कायमस्वरूपी नोकरीमध्ये स्थायित्व कसे मिळेल याबाबत धोरण ठरविण्यात येईल.
११) कोणत्याही जलविद्युत प्रकल्प खाजगी भांडवलदारांना देण्यात येणार नाही.असा धोरणात्मक निर्णय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच घेण्यात येईल.
१२) कर्मचारी व अभियंते,अधिकारी व कंत्राटी कामगार संपावर गेले म्हणून कोणतीही अक्सापोटी कारवाई करण्यात येणार नाही.
LIVE | Media interaction in #Mumbai https://t.co/ppP2g4eQmM
— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) January 4, 2023
