राज्यसभा निवडणूक; न्यायालयाने मलिक, देशमुखांच्याबाबत दिला “हा” निर्णय मतदानासाठी जामीन देण्यास नकार

राज्यसभा निवडणूकीसाठी एक दिवसाचा जामीन अर्ज मिळावा यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि विद्यमान मंत्री नवाब मलिक यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज केला. मात्र काल ईडीने या दोघांना जामीन देण्यास विरोध केल्यानंतर ईडीने केलेल्या युक्तीवादानुसार आज एक दिवसाचा जामीन देण्यास विशेष न्यायालयाने नकार देत न्यायाधीश आर.एन. रोकडे यांनी नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना जामीन देण्यास नकार दिला.

वाचा

नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी स्वतंत्र याचिकेच्या माध्यमातून आम्ही विद्यमान आमदार असून राज्यसभा निवडणूकीकरीता मतदान करायचे आहे. तसेच राज्यसभेच्या निवडणूकीसाठी मतदान करणे आमचा हक्क आणि कर्तव्य असल्याचे सांगत मतदान करण्यासाठी एक दिवसांचा तात्पुरता जामीन मिळावा अशी मागणी विशेष न्यायालयात केली.

या याचिकेवर काल झालेल्या सुणावनी वेळी ईडीने आरोपींना मतदान करण्याची तरतूद नसल्याचा युक्तीवाद करत लोकप्रतिनिधी कायद्यात आणि निवडणूक कायद्यात तुरुंगात असलेल्या लोकप्रतिनिधींना मतदान करण्याची परवानगी देण्याबाबत कोणतीही तरतूद नसल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला.

तर मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणी यापूर्वी छगन भुजबळ हे ही तुरुंगात होते. मात्र त्यावेळी झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणूकीत मतदान करता यावे याकरीता भुजबळ यांना एक दिवसाचा जामीन विशेष न्यायालयाने मंजूर केला होता असा युक्तीवाद मलिक आणि देशमुख यांच्या अमित देसाई आणि अबाद पोंडा या वकीलांनी न्यायालयात केला होता.

वाचा

त्याचबरोबर आम्ही तुरुंगात नाही तर न्यायालयीन कोठडीत आहोत अशी बाजूही मांडत जर आम्ही अपात्र ठरले असू तर आम्हाला मतदान करण्याचा अधिकार नाही. परंतु मतदान करण्याचा हक्क असतानाही जर त्या अधिकारापासून डावलण्याचा प्रयत्न असेल तर ते कृत्य बेकायदेशीर ठरेल ही बाबही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

तसेच आमच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात जर आम्ही दोषी आढळून आलो आणि त्यानंतर जर आम्ही जामीन मागण्यासाठी आलो तर तो नाकरण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. परंतु आतापर्यंत मी दोषी आहे असे शाबित झालेले नाही. त्यामुळे आम्ही जामीन मिळविण्यास पात्र असल्याची बाबही निदर्शनास आणून दिली.

परंतु ईडीने केलेल्या युक्तीवादानुसार नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना जामीन देण्यास नकार दिल्याचे आदेश विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश आर.एन रोकडे यांनी दिला.

हे ही वाचा

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची नवीन ऑनलाईन प्रणाली होणार सुरू मदत आणि उपचाराला मिळणार गती, आता रुग्णाऐवजी थेट कक्षाशी संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयामार्फत अर्ज सादर करता येणार

राज्यातील गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक सहाय्य अधिक वेगात मिळणार आहे. मुख्यमंत्री …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *