Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठा आरक्षण प्रश्नी मराठा आंदोलनकर्त्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी राजकीय पुढाऱ्यांना गावबंदीच्या घोषणा देत २९ नोव्हेंबरपासून गावागावात सामूहिक आमरण उपोषणाचे आवाहन केले. तसेच या आमरण उपोषणाच्या कालावधीत कोणाला काही झाले तर त्याची जबाबदारी सरकारवर राहणार असल्याचा इशारा दिला. तसेच आगामी काळात आणखी आंदोलन तीव्र करणार असल्याचे अंतिम इशारा दिला. त्यानंतर राज्य सरकार दरबारी मराठा आरक्षणप्रश्नी हालचालींना प्रारंभ झाला असून सोमवारी ३० नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक तातडीने बोलाविण्यात आली असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आवाहनानंतर गावागावातील सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी राजकिय पुढाऱ्यांना मंत्री, आमदार, खासदारांना गावबंदी केली. तरीही जे गावात येत आहेत. याचा फटका आतापर्यंत असे मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री दादा भुसे, काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण, खासदार प्रताप चिखलीकर यांच्यापाठोपाठ आज दस्तुरखुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बसला. त्यामुळे मराठा आंदोलकांकडून अशीच परिस्थिती राहिली तर आगामी निवडणूकीत फटका बसू शकतो. त्यामुळे अखेर मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक तातडीने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सोमवारी ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी सकाळी १० वाजता मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आली असल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या बैठकीत मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीने आतापर्यत केलेल्या कामकाजाची माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर देणार आहे. यासाठी तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
