ईडीच्या कारवाईवर संजय राऊत म्हणाले, ही तर राक्षसी हुकूमशाहीची नांदी न्यायालयाकडून न्यायाची अपेक्षा नाही

राज्यातील महाविकास आघाडीशी संबधित मंत्री, आमदार यांच्यावर केलेल्या कारवाईनंतर आता ईडीने थेट राज्याचे मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. तसेच या कारवाईत ६ कोटी ४५ लाख रूपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आल्याचे ईडीने जाहीर केले. ईडीने पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नातेवाईकावरच थेट कारवाई केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. यापार्श्वभूमीवर शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाले की, ही तर राक्षसी हुकूमशाहीची नांदी आहे.

श्रीधर पाटणकर यांच्याशी संबंधित श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकीच्या ठाण्यातील एकूण ११ सदनिका ईडीने जप्त केल्या आहेत.

ही कारवाई सनसनाटी निर्माण करण्यासाठीच केल्याचा आरोप करत ही कारवाई फक्त राजकीय दबाव, सूडबुद्धी आणि कोणतीही बाजू मांडण्याची संधी न देता सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी करण्यात आली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून तुम्हाला झुकवू शकतो, नमवू शकतो हे राजकीय विरोधकांना दाखवण्यासाठी जिथे जिथे भाजपाची सत्ता नाही, अशा प्रत्येक राज्यात अशा कारवायांना ऊत आला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा भाचा अभिषेक बॅनर्जी आणि त्यांच्या पत्नीलाही नोटीस आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

एखाद्या राज्यात निवडणूक हरलो, म्हणून ज्यांनी पराभव केला, त्यांच्यावर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून अशा प्रकारे दबाव आणणे ही राक्षसी हुकूमशाहीची नांदी आहे. संसदेत कालच जी माहिती आली, त्यानुसार ईडीच्या सर्वाधिक कारवाया जिथे भाजपाचे सरकार नाही तिथेच झालेल्या आहेत. यूपीएच्या ११ वर्षांच्या काळात २२ ते २३ कारवाया झाल्या आहेत. मोदीचे सरकार आल्यापासून साधारणपणे २५०० कारवाया झाल्या आहेत. त्यातल्या अनेक कारवाया चुकीच्या असल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. केंद्रीय तपास यंत्रणा हुकूमशाही पद्धतीनुसार गुलामासारख्या वागवल्या जात असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे ते म्हणाले.

सध्याच्या वातावरणात न्यायालयांकडून न्यायाची अपेक्षा नसल्याचे विधान राऊतांनी यावेळी करत असे केल्याने इथले सरकार पडेल आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल, असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही झोपेतून जागे व्हा. असे काहीही होणार नाही. आम्ही लढत राहू आणि तुमची सुडाची भावना लोकांसमोर आणू. आम्ही न्यायालयांकडून या वातावरणात न्यायाची अपेक्षा करू शकतो, असे मला वाटत नाही. महाराष्ट्रातली जनता ठाकरे सरकारला, आम्हाला सगळ्यांना ओळखते. कधी ना कधी या राजकीय कारवाईचे उत्तर सगळ्यांना द्यावे लागेल किंमत चुकवावी लागेल असा गर्भित इशाराही त्यांनी दिला.

About Editor

Check Also

खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियम आणणार शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *