राष्ट्रपती कोविंद यांनी टिपूचा गौरवार्थ उल्लेख केला हे भाजपा विसरला का? टिपू सुलतानने मदत केलेल्या १५६ मंदिरांची यादी भाजपाने पहावी: सचिन सावंत

मराठी ई-बातम्या टीम
ऐतिहासिक व्यक्तिमत्वांची धर्माच्या आधारावर विभागणी करुन द्वेष पसरवणे व ध्रुवीकरणाचे राजकारण करणे ही भाजपाची विकृत पद्धती आहे. २०१७ ला कर्नाटक विधानसभेत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी टिपूचा गौरवार्थ उल्लेख केला हे भाजपा विसरला का? असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी केला.

मालाड मालवणी येथील बगीचाला म्हैसूर टायगर म्हणून ओळख असलेल्या टिपू सुलतान यांचे नाव देण्याच्या कार्यक्रमाला भाजपा आणि बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध करत नामकरणाचा कार्यक्रम उधळून लावला. त्यावरून काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपाला प्रश्न केला.
टिपू सुतलानप्रश्नी भाजपाने सुरु केलेल्या राजकारणाचा समाचार घेत सावंत पुढे म्हणाले की, इतिहासाला काळा गोरा रंगवून टिपू सुलतानच्या नावाला भाजपा विरोध करत आहे. परंतु कोल्लूर येथील श्री मुकांबिका मंदिरातील पुजारी टिपूच्या सन्मानार्थ दररोज संध्याकाळी ७.३० वाजता “सलाम मंगलारती” करतात. नंजनगुड येथील श्रीकंठेश्वर मंदिरात, टिपूने सादर केलेल्या पन्नाच्या लिंगाची पूजा सुरू आहे. नेताजी बोस यांच्या होलोग्रामचे उद्घाटन मोदींनी केले त्याच नेताजींनी टिपू सुलतानाचा शहीद म्हणून उल्लेख करून टिपूच्या म्हैसूर टायगरचा समावेश आझाद हिंद सेनेच्या झेंडा तथा गणवेशावर केला होता. पेशव्यांच्या सेनेने इंग्रजांशी मिळून श्रींगेरी मठ उध्वस्त केला,तेव्हा देवस्थानाचे रक्षण व पुनर्स्थापना टिपू सुलतानने केली होती. म्हैसूर गॅझेटमध्ये टिपू सुलतानने मदत केलेल्या १५६ मंदिरांची यादी दिली आहे याची आठवणही करून दिली.
“भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत” ही प्रतिज्ञा घेतलेल्या व विविधतेचे निदर्शक तिरंग्यातील तीन रंगांवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाने भाजपा व संघाच्या विकृत विचारधारेचा निकराने विरोध केला पाहिजे असे आवाहनही त्यांनी केले.

काही महिन्यापूर्वी कर्नाटकातही टिपू सुलतान यांच्या जयंती साजरी करण्यावरून भाजपाकडून मोठ्या प्रमाणावर राजकारण केले होते. त्यामुळे कर्नाटकातील अनेक भागात तणावग्रस्त वातावरण निर्माण झाले होते. तसेच त्यावेळच्या निवडणूकीतही प्रचाराचा मुद्दा बनला होता.

About Editor

Check Also

खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियम आणणार शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *