एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावरून अधिवेशनात गोंधळ, अखेर सरकारने दिले हे आश्वासन अधिवेशन संपण्यापुर्वी सरकार भूमिका मांडणार

मागील तीन महिन्याहून अधिक काळ एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. त्याचबरोबर याप्रश्नावर न्यायालायतही याचिका दाखल आहे. न्यायालयाच्या तारखांवर तारखा पडत आहेत. निर्णय होत नाही. यापार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचा आणि कुटुंबाचा ट्रक चालून उदरनिर्वाह चालवित आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत राज्य सरकारने चर्चा करून निर्णय घ्यावा अशी मागणी भाजपाचे आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी केली. विधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर ॲड. आशिष शेलार यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबतचा मुद्दा उपस्थित करत चर्चेची मागणी केली.

राज्यात एसटीचा संप बेमुदत सुरू असून या संपकरी कर्मचा-यांपैकी सुमारे १०० कर्मचा-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तसेच अन्य कर्मचारी उदरनिर्वाह करण्यासाठी वेठबिगार म्हणून काम करतो आहे, ट्रक चालवतो आहे. तसेच एसटी बंद असल्यामुळे शेतकरी, कष्टकरी ग्रामीण भागातील जनतेचे अतोनात हाल होत आहेत. तसेच आता परिक्षा सुरू होत असून विद्यार्थी परिक्षा केंद्रापर्यंत कसे पोहचणार असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. न्यायालयात तारखांवर तारखा पडत असून याबाबत सरकारकडून ही कोणताही तोडगा निघत नाही. उलट पक्षी सरकार संपकरी एसटी कर्मचा-यांना धमकी देऊन आम्ही तुम्हाला कामावरुन कमी करू, दुसरीकडे कंत्राटी कर्मचारी भरु असे करीत आहेत. त्यामुळे हा विषय राज्यातील जनतेच्या दृष्टीने महत्वाचा व जिव्हाळयाचा असल्याने आजचे सभागृहाचे कामकाम बाजूला ठेवून याबाबत चर्चा करावी अशी मागणी केली.

पण तालिका अध्यक्षांनी विरोधकांकडून मांडण्यात आलेले सर्व स्थगन प्रस्ताव नाकारत असल्याचे जाहीर केले.

त्यामुळे भाजपा आमदार आक्रमक झाले. भाजपाच्या सदस्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावरून सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत वेलमध्ये उतरु लागले. तसेच सरकारने याबाबत निवेदन करावे अशी मागणी करण्यात येवू लागले.

अखेर भाजपा सदस्यांच्या तीन भावना लक्षात घेता राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सरकारच्यावतीने उत्तर देताना हे अधिवेशन संपण्यापुर्वी सरकार याबाबत आपली भूमिका स्पष्‍ट करेल आणि निवेदन करले असे जाहीर केले.

About Editor

Check Also

खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियम आणणार शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *