Marathi e-Batmya
Related Articles
शिवसेनेत झालेल्या बंडाळीनंतर राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारही स्थापन झाले. मात्र या हे सरकार बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. मात्र तरीही एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारकडून आता राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची तयारी सुरु केली आहे. यापार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे राष्ट्रीय सचिव सुभाष देसाई यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र लिहित सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणतीही गोष्टी करू नका अशी मागणी केली आहे.
हे पत्र आजच शिवसेनेनेकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल शिंदे-भाजपा राज्य मंत्रिमंडळ विस्ताराला परवानगी देणार का? की मंत्रिमंडळ विस्तार रखडविणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रात शिवसेनेने म्हटले आहे की, आमदारांच्या अपात्रतेप्रश्नाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात१६४ (१ बी) आणि ३६१ (बी) या कायद्याखालील याचिका प्रलंबित आहे. तसेच न्यायालयात पक्षांतर बंदी कायद्याच्या अनुषंगानेही एक याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे एखादा आमदार अपात्र ठरणार असेल आणि त्यास आपण मंत्रीपदी नियुक्त करणार असाल किंवा त्याची एखाद्या महामंडळावर नियुक्ती करणार असाल तर या कारणामुळे कायद्यातील तरतूंदींना धक्का बसणार असल्याची बाब राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.
याशिवाय एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदावर नियुक्तीचा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे आपणास विनंती आहे की, आता यापुढील राजकिय नियुक्त्या किंवा राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार या दोन्ही गोष्टी कायदेशीर पेचास आमंत्रण देणाऱ्या ठरतील असा इशाराही शिवसेनेकडून देण्यात आला आहे.
यापार्श्वभूमीवर शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांना विचारले असता ते म्हणाले की, होय आम्ही राज्यपालांना यासंदर्भात पत्र दिले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने मंत्रिमंडळ विस्तार आणि कोणतीही राजकिय नेमणूक करू नये अशी विनंती केली आहे. तसे पाह्यला गेले तर राज्यातील हे सरकारच बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी या गोष्टींना परवानगीच द्यायला नको होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण आहे. तेथे याबाबतचा निकाल लागेल असेही ते म्हणाले.
शिवसेनेकडून राज्यपालांना पाठविण्यात आलेले हेच ते पत्र:
