Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
निवडणूका सगळ्याच एकत्र घ्या किंवा थांबवायच्या असतील तर सर्वच थांबवा या मतावर राज्य सरकार ठाम असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज राष्ट्रवादी काँग्रेस भवनात प्रसार माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना व्यक्त केले.
चार – पाच राज्यात असाच प्रसंग आला होता. त्यावेळी न्याय व्यवस्थेने निकाल वेगळा दिला होता आणि महाराष्ट्रात असा निकाल वेगळा दिला आहे. हे सांगतानाच राज्य सरकारने ज्याच्यात दुरुस्ती केलेली होती तो कायदा स्थगित केलेला नाही मात्र ओबीसींच्या जागांवरील निवडणूका थांबविल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य चालवत असताना राज्यातील सर्वच घटकांना सोबत घेऊन जायचं असतं तीच भूमिका महाविकास आघाडी सरकारची आहे. पण आता बाकीच्या ओपन, एससी, एसटीच्या निवडणूका होणार आणि ओबीसींच्या होणार नाही हे न्यायला धरुन नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून निवडणूका थांबवण्यात आल्या त्याबद्दल कारण नसताना विरोधी पक्ष गैरसमज पसरवण्याचे काम करतोय असा आरोपही त्यांनी केला.
वास्तविक कुणीही सरकारमध्ये असलं तरी त्यांना सर्व घटकांना पुढे न्यायचं असतं त्यामुळे सरकार कुणावरही अन्याय करावा या विचाराचं अजिबात नाही. सरकारमधील सर्व मंत्री सर्व घटकांना न्याय देण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
आताही ओबीसींबाबत महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाच्याबाबतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांसोबत दोनदा – तीनदा बैठका घेतल्या. तज्ज्ञ लोकांचीही बैठक झाली. सरकारने टॉपचे वकीलही दिले, तरीदेखील सुप्रीम कोर्टाने तो निकाल दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने विदर्भासह राज्यातील पंचायत समितीच्या निवडणूकीतील ओबीसींच्या जागांवर निवडणूका न घेण्याचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी राज्य सरकारने ओबीसींना राजकिय आरक्षण मिळावे यासाठी एक अध्यादेश काढत ओबीसींचे आरक्षण सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न्यायालयाने राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर थेट कोणतेही भाष्य केले नसले तरी अप्रत्यक्ष या अध्यादेशानुसार घेण्यात येणाऱ्या निवडणूकांना पुढील निर्णय होईपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या रिक्त राहणाऱ्या जागा भरायच्या कशा असा पेच राज्य सरकार समोर निर्माण झाला असून या या पेचातून मार्ग कसा काढायचा याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयासमोर राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या आयोगाची माहिती देण्यासही नामवंत वकिलांची फौज कमी पडल्याचे दिसून येत आहे.
