Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. मात्र राज्य सरकारने कोल्हापूरातील ४४ हजार शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवित कर्जमाफी देण्यास नकार दिला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना कर्ज माफीचा निर्णय प्रलंबित ठेवत चालू वर्षासाठी पीक कर्ज देण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यावर २०१८ सालापासून राज्य सरकारने कोणतीच कार्यवाही केली नसल्याने कोल्हापूरातील शेतकऱ्यांना हात चोळत बसण्याशिवाय कोणताच पर्याय शिल्लक राहिला नसल्याचे दिसून येत आहे.
२००८-०९ साली केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या कर्ज माफीचा लाभ कोल्हापूरातील शेतकऱ्यांना स्थानिक राजकारणातून लाभ मिळू दिला गेला नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४४ हजार ६५९ शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भाजपाच्या किसान मोर्चाचे माजी कोषाध्यक्ष अन्वर जमादार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही या ४४ हजार शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यावर नाबार्डने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला नाही.
दरम्यान, अन्वर जमादार यांनी स्वखर्चातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना किमान चालू वर्षात पीक कर्ज तरी देण्यात यावे अशी मागणी केली. त्यावर त्यावेळचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांनी कोल्हापूरातील अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना चालू वर्षासाठी पीक कर्ज देण्यात यावे असे निर्देश २०१८ साली राज्य सरकारला निर्देश दिले.
त्या आदेशाची प्रत नाबार्डला दिले, नाबार्डनेही राज्य सरकारला पीक कर्ज देण्यासंबधीचे आदेश दिले, राज्य सरकारच्या सहकार व पणन विभागाला दिले. मात्र कोल्हापूर जिल्हा सहकारी बँकेने अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासंदर्भात आतापर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांवर ऐन पावसाळ्यात सावकाराकडून कर्जाची रक्कम घेऊन पीक लावण्याची पाळी आली आहे.
यासंदर्भात अन्वर जमादार यांना विचारले असता म्हणाले की, वास्तविक पाहता ४४ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात पीक कर्ज देण्याचे आदेश दिलेले असतानाही जिल्हाचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आणि भाजपाचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. या नाकर्त्येपणामुळेच कोल्हापूरात महायुतीच्या उमेदवाराचा पराभव झाला असल्याचे सांगत यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्याचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सातत्याने तक्रारी करूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कोणतीही अंमलबजाणी करण्यात आलेली नाही. भाजपाकडून अशा पध्दतीचा नाकर्त्ये पणा असाच राहिला तर पुन्हा भाजपा २ जागांवर यायला वेळ लागणार नाही असा इशाराही यावेळी दिला.
