Marathi e-Batmya
Related Articles
धनदा कार्पोरेशन लिमिटेड व हॉटेल व्हिआयटीएस VITS, छत्रपती संभाजीनगर या प्रकरणी महसूल प्रशासनामार्फत अत्यल्प मूल्यावर लिलाव प्रक्रिया राबविल्याप्रकरणी स्वतंत्र व उच्चस्तरीय समिती मार्फत चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.
तसेच, सदर मालमत्तेचे कोणतेही अंतिम हस्तांतरण होण्यापूर्वी संपूर्ण वस्तुस्थिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर विधिवत्तरीत्या सादर करण्याची मागणीही दानवे यांनी लावून केली.
अंबादास दानवे आपल्या पत्रात म्हणाले की, धनदा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही कंपनी मुंबई शेअर बाजारात नोंदणीकृत असून, सदर कंपनीचे ५ हजारपेक्षा अधिक भागधारक आहेत. छत्रपती संभाजीनगर येथील रेल्वे स्टेशन रोडवरील हॉटेल व्हिआयटीएस VITS ही कंपनीची प्रमुख मालमत्ता असून, सन २००८ पासून ही मालमत्ता कार्यरत आहे. या कंपनीने हॉटेलच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगार व व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून दिले होते. महसूल प्रशासनामार्फत सदर मालमत्तेचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया राबविणे अनुचित ठरू शकते, असे निदर्शनास आणून देण्याच्या दृष्टीने ६ मे, २०२५ रोजी मुख्यमंत्री यांना दानवे यांनी पत्र लिहिले होते.
सरकारी कुंपण कसे शेत खाते त्याचे हे ज्वलंत उदाहरण.. @CMOMaharashtra
धनदा कार्पोरेशन लिमिटेड व हॉटेल VITS, छत्रपती संभाजीनगर या प्रकरणी महसूल प्रशासनामार्फत अत्यल्प मूल्यावर लिलाव प्रक्रिया रराबविण्यात आली असून लिलाव प्रक्रिया पूर्वनियोजित व विशिष्ट कंपनीस लाभ मिळावा या हेतूने… pic.twitter.com/KzXG3puQWm
— Ambadas Danve (@iambadasdanve) May 28, 2025
पुढे अंबादास दानवे म्हणाले की, शासनाकडून सदर निवेदनाकडे दुर्लक्ष करून, २० मे, २०२५ रोजी eAuction India पोर्टलवर सी.टी.एस. क्रमांक १८३४९/२/३ वेदांत नगर, गोल्डन सिनेमा गुहाच्या बाजुला, रेल्वे स्टेशन रोड, छत्रपती संभाजीनगर व सी.टी.एस. क्रमांक १८३४९/१/१-२ वेदांत नगर, गोल्डन सिनेमा गृहाच्या बाजुला, रेल्वे स्टेशन रोड, छत्रपती संभाजीनगर या मालमत्तेची लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. या दोन लिलावा दरम्यान केवळ तीन कंपन्यांनी भाग घेतला असून दोन्ही सी.टी.एस. क्रमांकाच्या बोली, रकमेतील अत्यल्प फरक, लिलावात भाग घेणाऱ्या कंपन्यांची संख्या आणि स्पर्धात्मकतेचा अभाव पाहता, सदर लिलाव प्रक्रिया पूर्वनियोजित व विशिष्ट कंपनीला लाभ मिळावा या हेतूने राबविण्यात आल्याचा आरोपही पत्रातून केला.
अंबादास दानवे पुढे म्हणाले की, विशेषतः संबंधित उपविभागीय अधिकारी आणि तपास यंत्रणातील अधिकाऱ्यांनी भागधारकांतील विशिष्ट घटकांच्या दबावाखाली तसेच आर्थिक हितसंबंधांच्या पार्श्वभूमीवर राबविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत या वीट हॉटेलच्या सन २०१२ मध्ये करण्यात आलेल्या अधिकृत मूल्यांकन अहवालानुसार सदर मालमत्तेची किंमत रुपये ११० कोटी इतकी निश्चित करण्यात आली होती. महागाई निर्देशांक आणि स्थावर मालमत्तेच्या बाजारभावानुसार सद्य स्थितीत सदर मालमत्तेचे मूल्य यापेक्षा कितीतरी अधिक असे असतानाही मालमत्तेच्या लिलाव प्रक्रियेत दोन्ही सी.टी.एस. क्रमांकाच्या रक्कमेची बेरीज केली तर शासनाने सन २०१२ मध्ये ठेवलेल्या मालमतेच्या किंमतीचे मूल्य प्राप्त होत नाही. त्यामुळे शासनाच्या कोटयवधी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
शेवटी अंबादास दानवे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने शेअर्स व्यवहाराशी संबंधित प्रकरणांवर एमपीआयडी MPID अधिनियमाची अंमलबजावणी ग्राहय धरली जाणार नाही, असे तोंडी निरीक्षण नोंदवले असतानाही सदर प्रकरणात शासनाने संबंधित निरीक्षणाकडे दुर्लक्ष केले आहे. न्यायालयीन आदेशांशिवाय १ फेब्रुवारी २०२५ पासून हॉटेल बंद करण्यात आले असून व्यवसायिक स्वरूपात सुरु असलेल्या हॉटेलमधून निर्माण होणारा आर्थिक नफा (सुमारे ६ कोटी रुपये) न्यायालयात जमा असूनही कर्मचारी पगार, कंपनीचे सूचीबद्धता शुल्क व नियमित खर्च प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. परिणामी, सुमारे १५० कर्मचारी, लघु व्यावसायिक व पुरवठादार यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याची बाबही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
