Marathi e-Batmya
Related Articles
मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने ऊर्ध्व भागातून मराठवाडयाला हक्काचे समन्यायी पाणी वाटप करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असतानाही या विभागाला नेहमीच यासाठी संघर्ष का करावा लागतो, असा सवाल विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज परिषद सभागृहात उपस्थित केला.
अंबादास दानवे पुढे बोलताना म्हणाले, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. राज्य शासनाने सुद्धा मराठवाडयाला समन्यायी पाणी देण्याचे रीतसर ठरवलेले आहे. तरीही असे असताना नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील काही स्थानिक सत्तेतील लोकप्रतिनिधींनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हे पाणी देण्यास विरोध केल्याचे सांगितले.
अंबादास दानवे म्हणाले, गंगापुर समूहातून ०.५, दारणा समूहातून २.६, मुळा समूहातून २.१०, व प्रवरा समूहातून ८.६ टीएमसी असे एकूण ८.३० टीएमसी पाणी सोडण्याचे नियोजित आहे. सदरील पाणी सोडण्याची जबाबदारी मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र नाशिक प्रदेश यांची असून याची तारीखही ठरवण्यात आली आहे. तरीही हे अधिकारी दरवर्षी पाणी सोडण्यास दिरंगाई व टाळाटाळ करतात, यामुळे मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या दोन्ही भागात संघर्ष निर्माण होतो, या
संघर्षवर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा यासाठी राज्य शासन काय धोरण आखणार असा सवाल उपस्थित केला.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे मराठवाडयाला हक्काचे पाणी मिळावे अशी शासनाची भूमिका असल्याची ग्वाही राज्य सरकारकडून देण्यात आली.
दरवर्षी मेंढेगिरी समितीने समान न्याय पाणीवाटप निर्णय घेतल्यांनंतर काही मंडळी याला विरोध करतात. त्यामुळे संबंधित अधिकारी हेतुपुरस्कर पाणीपुरवठा करण्यास टाळाटाळ करतात. या संदर्भात शासन काय निर्णय घेणार आहे?
– अंबादास दानवे, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते@iambadasdanve pic.twitter.com/cr1TbObu2B— ShivSena – शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) December 19, 2023
