Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील महायुती सरकारला संशयातीत बहुमत मिळाल्यानंतर नागपूरमध्ये होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देणे सुरु होते. तसेच दुपारनंतर काही काळ राज्यातील राज्य सरकारकडून विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती. या विधेयके विधानसभेत मांडून त्यास मंजूरी देण्याची प्रक्रिया ही अध्यक्षांकडून पार पाडली जात होती. मात्र शिवसेना उबाठाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी एका विधेयकावर थेट आक्षेप घेत या विधेयकात कोणतेच स्पष्टीकरण नसल्याचा आक्षेप घेतला. त्यावर सभागृहात उपस्थित असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर विधेयक सदस्यांच्या चर्चेअंती मंजूर करण्यात येणार असल्याचे सांगत विधेयकच मंजूरीच्या यादीतून बाहेर काढून घेतले.
विधानसभा सभागृहात महायुतीकडून मागील सरकारच्या काळात प्रलंबित राहिलेले विधेयक पुन्हा नव्या सभागृहात सादर करून ते मंजूर करण्याची प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या उपस्थित सुरु होती. यावेळी राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात किंवा शहरी भागात अवैधरित्या झाडं तोडलं तर झाडं तोडणाऱ्यास ५० हजार रूपयांचा दंड आकारण्याविषयीचे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले.
मात्र त्या विधेयकावर शिवसेना उबाठाचे आमदार यांनी या विधेयकावरच आक्षेप घेत म्हणाले की, पूर्वी अवैधरित्यां झाडे तोडणाऱ्याला १००० हजार रूपयांचा दंड आकारण्यात येत होता. मात्र आता तो दंड तुम्ही ५० हजारापर्यंत नेत आहात. पण झाडाची तुम्ही वर्गवारी कोणत्या आधारावर केली आहे. तसेच ही झाडे खाजगी जमीनीवरील आहेत का, की फक्त शहरी भागातील सरकारी जमिनीवरील झाडांसाठी याबाबत काही धोरण ठरविलं आहे का कि वन जमिनीवरील झाडांसाठी हा निर्णय घेत आहात. त्याचबरोबर या विधेयकातील दंडाची तरतूद फक्त शहरी भागासाठी किंवा ग्रामीण भागासाठी वेगवेगळी राहणार की दोघांसाठी एकच राहणार असा सवाल करत म्हणाले झाडांबाबत शहरी भागात वेगळी भूमिका आहे. तर ग्रामीण भागात गेलात तर तेथे वेगळी भावना असल्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित केला.
पुढे बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले की, खाजगी जमिनीवरील झाडांबाबत कोणते धोरण असणार आहे, त्यांच्या जमिनीवरील झाडं तोडली तर त्यावर सरकार म्हणून काय भूमिका राहणार आहे. ग्रामीण भागात शेतकरी असेल किंवा आमच्या कोकणातील परिस्थिती वेगळी आहे. कोकणात जी काही झाडं आहेत ती झाडं कोणीही लावलेली नाहीत, तर ती नैसर्गिक झाडं आहेत. ती झाडं नैसर्गिकरित्या वाढतात किंवा ती कोसळूनही पडतात. कोकणात सगळीकडं कोळसा बंद केलेला असल्याने तेथे झाडं तोडण्याचा प्रश्नच येत नाही. परंतु एखाद्या ठिकाणी कोणी झाडं तोडलं असेल तर त्यासाठी तेथीलच एखाद्या प्रजातीचे झाडं तेथे लावलेले असेल तर ते झाडं नीट येईल तुम्ही जर ते झाड कोणत्या तरी वेगळ्या जातीचे किंवा परदेशी वाणाचे झाडं लावले तर ते कालातरांने पडते. अशा झाडांच्या बाबत सरकारचे काय धोरण आहे असा सवाल करत यासंदर्भात कोणतीच स्पष्टता विधेयकात नाही. फक्त उद्देशिका आणि कारणे वाचून या विधेयकाची स्पष्टता नसल्याचेही यावेळी सांगितले.
त्यावर सभागृहात उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक सदस्यांच्या चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक तातडीने मंजूर करणार नाही. त्यामुळे हे विधेयक आता चर्चेसाठी राखून ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
