पदोन्नतीतील पदे भरण्यास मंत्र्यांची मान्यता मात्र सचिवांकडून आदेशच नाही शिधावाटप कर्मचारी संघटना आंदोलनाच्या पावित्र्यात

मुंबई: प्रतिनिधी

पदोन्नतीतील रिक्त पदे भरण्याच्या फाईलीवर मंत्री छगन भुजबळ यांची सही झाली तरी त्यासंदर्भातील आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव विलास पाटील यांच्याकडून अद्याप जारी झाले नाहीत. त्यामुळे विभाग सचिवांच्याच विरोधात शिधावाटप कर्मचारी संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला असून पदोन्नतीतील रिक्त जागा भरण्यासंदर्भातील आदेश लवकर न निघाल्यास काम बंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती शिधावाटप कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रामराजे भोसले यांनी दिली.

११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी विभागातील सहायक शिधावाटप अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना शिधावाटप अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याबाबत राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन स्वाक्षरी केली. परंतु विभागाचे सचिव विलास पाटील यांनी आदेश जारी केले नाहीत. यामुळे विभागात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. तसेच शिधावाटप कर्मचारी संघटना देखील सचिवांच्या विरोधात आक्रमक झाली आहे. कोरोनाच्या काळात विभागातील कर्मचारी/ अधिकारी यांनी मुंबई / ठाणे विभागातील जनतेपर्यंत शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थी शिधापत्रिकाधारकांपर्यंत अन्नधान्याचा पुरवठा करत आहेत. तरीही अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाअंतर्गत नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा आस्थापनेवरील शिधावाटप अधिकारी यांच्या एकूण ६० पदांपैकी २८ पदे रिक्त आहेत. कोरोनाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरणे आवश्यक आहे. तरीही कार्यालय प्रमुख म्हणून काम करणा-या शिधावाटप अधिकारी यांची २८ पदे रिक्त असणे ही गंभीर बाब असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

शिधावाटप अधिकारी यांची तात्काळ पदे भरावी म्हणून मुंबई शिधावाटप कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने वेळोवेळी सचिवांची भेट घेऊनही अद्याप पदोन्नत्या दिलेल्या नाहीत. मंत्र्यांनी आदेश देवूनही विभागाचे सचिव पदोन्नतीचे आदेश पारित करत नसल्याने मुंबई शिधावाटप कर्मचारी संघटना कामबंद आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

About Editor

Check Also

महाराष्ट्रात धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक कायदा विधानसभेत सादर प्रलोभन किंवा फसवणुकीद्वारे धर्मांतर केल्यास शिक्षेची तरतूद ० धार्मिक धर्मांतराच्या ६० दिवस आधी लेखी सूचना आवश्यक

महाराष्ट्रात जबरदस्तीने धर्मांतर आणि तथाकथित “लव्ह जिहाद” रोखण्याच्या उद्देशाने, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *