छगन भुजबळ यांची मागणी, राज्यात पीएनजी नेटवर्क वाढीसाठी केंद्र शासनाकडून आर्थिक पाठबळ आवश्यक निवासी व व्यावसायिक आस्थापनांना एलपीजी व पीएनजी गॅसचा अधिक चांगला व सुलभ पुरवठा उपलब्ध करून देणे

Related Articles

प्रकाश आंबेडकर यांचा आरोप, गॅस सिलेंडर तुटवड्याचा पहिला बळी नियोजनाच्या अभावावर व्यक्त केला संताप

58 minutes ago

दादाजी भुसे यांची माहिती, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा’योजनेत ४०५ शाळा विकसित करणार विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होणार

2 hours ago

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते १५० दिवसांच्या ई- गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत उत्कृष्ट विभागांचा गौरव कामात पारदर्शकता, कालमर्यादा आणि विश्वासार्हतेच्या त्रिसूत्रीवर विभागांनी काम करावे

3 hours ago

पीएनजी नेटवर्कचा राज्यभर विस्तार अधिक वेगाने करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून तांत्रिक सहाय्य तसेच पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी आर्थिक पाठबळ आवश्यक असल्याचे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथे निवासी व व्यावसायिक आस्थापनांना एलपीजी व पीएनजी गॅसचा अधिक चांगला व सुलभ पुरवठा उपलब्ध करून देणे, तसेच निश्चित कालावधीत पीएनजी सेवांचा विस्तार करणेबाबत मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री,शहरी विकास व गृहनिर्माण तसेच हरदीप सिंग पुरी, केंद्रीय मंत्री,पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली आयोजीत बैठकीत सहभाग नोंदविला. स्वच्छ इंधनाच्या उपलब्धतेत वाढ तसेच पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) नेटवर्कच्या विस्तारासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी विविध सूचना या बैठकीत केल्या.

यावेळी केंद्रीय अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी, हरियाणा, दिल्ली,उत्तरप्रदेश चे नगरविकास आणि अन्न नागरी पुरवठा मंत्री,केंद्रीय सचिव तसेच राज्याचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर आणि विविध महानगरपालिका आयुक्त,नैसर्गिक वायू कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ यांनी विविध मुद्दे उपस्थित करत म्हणाले की ,”PNG विस्तार जलदगतीने व्हावा यासाठी नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये पीएनजी PNG सुविधा अनिवार्य करावी,जुन्या वसाहतींमध्ये जोडणीसाठी विशेष मोहिमा राबवाव्यात,व्यावसायिक आस्थापनांसाठी सुलभता हॉटेल, रेस्टॉरंट व लघुउद्योगांसाठी पीएनजी PNG वापर वाढविणे गरजेचे आहे, यामुळे खर्च कमी होऊन पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध होतो तसेच परवाना व जोडणी प्रक्रिया सुलभ करावी अशा सूचना केल्या. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात शहर गॅस वितरण (CGD) प्रकल्पांची अंमलबजावणी गतीमान करण्यासाठी राज्य शासनाने परवानगी प्रक्रिया अधिक सुलभ व गतिमान केली असून, व्यवसाय सुलभतेला चालना दिली आहे. तसेच, विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील दरांचे मानकीकरण करून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस आवश्यक ती गती दिली जात आहे. पीएनजी नेटवर्कचा राज्यभर विस्तार अधिक वेगाने करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून तांत्रिक सहाय्य तसेच पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी आर्थिक पाठबळ आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्ये पीएनजी नेटवर्क विस्तारासाठी विशेष आर्थिक तसेच पायाभूत सहाय्य देण्यात यावे, ज्यायोगे प्रकल्पांची व्यवहार्यता वाढेल व घरगुती जोडण्यांचा विस्तार वेगाने होईल. तसेच पीएनजी पाइपलाइन विस्तारासाठी आवश्यक मंजुरी प्रक्रिया केंद्रीय संस्थांकडून अधिक समन्वयाने व वेळेत पूर्ण करण्यात यावी व वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक वापरासाठी एलपीजीचे वाटप वाढविण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली.

छगन भुजबळ पुढे बोलताना म्हणाले की, त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासन स्वच्छ इंधनाच्या प्रसारासाठी ठोस व परिणामकारक पावले उचलत असून, या उद्दिष्टांच्या वेळबद्ध व प्रभावी पूर्ततेसाठी केंद्र शासनाचे सातत्यपूर्ण सहकार्य अपेक्षित आहे. तसेच, राज्य शासनाकडून घरगुती एलपीजीचा १०० टक्के पुरवठा आणि व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निर्धारित कोट्याप्रमाणे सुरळीतपणे सुनिश्चित केला जात असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

पुढे बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, तसेच केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यभरात City Gas Distribution (CGD) नेटवर्कच्या जलद व वेगवान विस्ताराकरीता सूचना देण्यात आलेल्या आहे. त्यानुसार सीजीडी CGD पाइपलाईन टाकण्याकरीता विविध महानगरपालिका/नगरपरिषदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग आणि अन्य प्राधिकरणाकडे प्रलंबित असलेल्या परवानग्या मंजूर (Deemed Approval) समजण्यात याव्यात. विविध महानगरपालिका/नगरपरिषदा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत नवीन सीजीडी CGD परवानग्या २४ तासांत मंजूर करण्यात याव्यात. सीजीडी CGD विस्ताराकरीता राज्य शासन / स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून रस्ते पुर्ववत करण्याकरीता तसेच विविध परवानग्या देण्याकरीता आकारण्यात येणारे शुल्क माफ करण्यात यावे अशा मार्गदर्शक सूचना राज्य शासनाने कालच शासन निर्णयानुसार दिल्या आहे.

छगन भुजबळ पुढे बोलताना म्हणाले की, सीजीडी CGD संस्थांना ज्या ठिकाणी शक्य असेल त्या ठिकाणी स्वतःच्या खर्चाने सार्वजनिक मालमत्ता पूर्ववत करण्याकरीता संमती देण्यात यावी. सदर पुनर्स्थापना विहीत दर्जाची होण्याकरीता सीजीडी CGD संस्थांकडून आवश्यक ते हमीपत्र घेण्यात यावे. ज्या ठिकाणी सीजीडी CGD संस्थांना स्वतःच्या खर्चाने सार्वजनिक मालमत्ता पूर्ववत करुन देणे शक्य नसेल त्या ठिकाणी केंद्र शासनामार्फत दि. २४ मार्च, २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये विहित केलेले शुल्क भरुन घेण्यात यावेत. सीजीडी CGD संस्थांना २४ तास काम करण्याची परवानगी राहील. सीजीडी CGD संस्थांकरीता कामकाजाचा हंगाम (working season) शिथिल करण्यात येत आहे. सीजीडी CGD संस्थांना पाईपलाईन टाकणे, खोदणे, पूर्ववत करण्यासंदर्भात मुख्य अग्निशमन अधिकारी/वाहतूक पोलीस यांच्याकडून परवानग्या/NOC ची आवश्यकता राहणार नाही. सीजीडी CGD संस्थांनी त्यांना करावयाच्या कामाची कार्यक्षेत्र निहाय दैनिक यादी संबंधित मुख्य अग्निशमन अधिकारी/वाहतूक पोलीस यांना माहितीस्तव उपलब्ध करुन द्यावी. सीजीडी CGD जाळ्याच्या विकासाकरिता विविध विभागामध्ये प्रशासकीय सहकार्य व समन्वय वाढवण्याकरीता नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा यांना महाराष्ट्र राज्याकरिता नोडल अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेश हे ३० जून, २०२६ पर्यंत अंमलात राहतील असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे नमूद केले.