Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्याच्या विकासासाठी आर्थिक शिस्त राखणे गरजेचे आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक वाठविण्यात आली आहे. महाराष्ट्र देशात आर्थिकदृष्ट्या मजबूत राज्य म्हणून उभे राहत असल्याचे सांगून पुढील काही वर्षांत महाराष्ट्र हे देशातील पहिले ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था असलेले राज्य होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मात्र जगभरात एक नव्हे तर दोन दोन युद्धे सुरु असताना आणि महागाईचा आगडोंब उसळत असताना महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मजबूत कशी राहू शकते आणि ट्रिलियन डॉलरची कशी होईल याबाबत शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस हे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२९ पर्यंत ‘ट्रिलियन डॉलर’ची होणार असल्याचा दावा कोणत्या आधारावर करत आहेत असा प्रश्न काही जाणकारांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला मुख्यमंत्री फडणवीस विधानसभेत उत्तर देताना बोलत होते. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सुमारे ८४ सदस्यांनी सहभाग घेतला होता. अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती, कर्जाचे प्रमाण, सिंचन, वीज, उद्योग, पायाभूत सुविधा, जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना आदी विषयांवर सविस्तर माहिती दिली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाषणाच्या सुरुवातीला छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या बलिदान दिनानिमित्त त्यांना अभिवादन केले. तसेच अर्थसंकल्प सादर केलेल्या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती असल्याचेही नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राज्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. अडचणी असूनही आर्थिक शिस्त राखून विकास साधण्याची क्षमता महाराष्ट्रात आहे. उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांनी सातत्याने आर्थिक शिस्त पाळली. त्यांच्याप्रमाणेच या अर्थसंकल्पात आर्थिक शिस्त पाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्याच्या प्रगतीसाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढतेय
राज्याची अर्थव्यवस्था झपाट्याने विस्तारत सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्याने ऑस्ट्रिया, थायलंड, नॉर्वे, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश या देशांच्या अर्थव्यवस्थांनाही मागे टाकले आहे. पुढील दोन-तीन वर्षांत संयुक्त अरब अमिराती आणि सिंगापूरलाही महाराष्ट्र मागे टाकू शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, २०१३-१४ मध्ये राज्याचे सकल राज्य उत्पादन (जीएसडीपी) सुमारे १६ लाख कोटी रुपये होता. गेल्या दहा वर्षांत तो वाढून ५१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. स्थिर किमतीवर राज्याचा विकासदर ७.९ टक्के तर चालू किमतीवर १०.४ टक्के आहे. दरडोई उत्पन्न ३,१७,८०० रुपयांवरून ३,४७,९०३ रुपयांपर्यंत वाढले आहे. देशाच्या लोकसंख्येत महाराष्ट्राचा वाटा ९.५ टक्के असला तरी देशाच्या जीडीपीमध्ये राज्याचा वाटा १४.३ टक्के आहे. परकीय गुंतवणूक, तेलाव्यतिरिक्त निर्यात, स्टार्टअप्स, युनिकॉर्न, बँक ठेवी, बँक कर्ज वितरण आणि जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र देशात अव्वल असल्याचे सांगत तसेच ‘फॉरेस्ट ऑफ इंडिया’ अहवालानुसार वृक्षआच्छादनातही राज्य पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे नमूद केले.
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अधिक सक्षम
राज्याच्या कर्जाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचा विचार केला पाहिजे. २०१३-१४ मध्ये राज्याचे उत्पन्न १६ लाख कोटी रुपये असताना कर्ज सुमारे ३ लाख कोटी रुपये होते. आता उत्पन्न ५१ लाख कोटी रुपयांवर गेले असून कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपये आहे. राज्याचा ‘डेट टू जीडीपी’ गुणोत्तर सुमारे १८.२ टक्के असून ते २५ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा खूपच कमी आहे. गुजरात (१५.३%) आणि ओडिशा (१३.१%) सोडल्यास इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अधिक सक्षम आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण ३० ते ४६ टक्क्यांपर्यंत असल्याचेही सांगितले.
केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत मोठी वाढ
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढए म्हणाले की, केंद्राच्या करांमधून मिळणारा महाराष्ट्राचा हिस्सा २०१३-१४ मध्ये १६,५८८ कोटी रुपये होता. तो वाढून २०२५-२६ मध्ये ८७,९०३ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. सहाय्यक अनुदानेही १३,२४१ कोटी रुपयांवरून सुमारे ६८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहेत. वित्त आयोगाकडे केलेल्या मागणीमुळे राज्याला सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त फायदा होणार असल्याचे सांगितले.
राज्याची महसुली प्राप्तीही दहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ती १.५५ लाख कोटी रुपयांवरून सुमारे ६.१६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आर्थिक शिस्त कायम राखण्याचा प्रयत्न
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राजकोषीय तूट ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे आवश्यक असते. महाराष्ट्रात ती २.७८ टक्के आहे. महसुली तूटही १ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यात यश आले आहे. २०१९-२० मध्ये महसुली तूट ४१ हजार कोटी रुपये होती, ती आता ४० हजार कोटी रुपयांवर आणली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण, शेतकऱ्यांना मोफत वीज देऊनही राज्य शासनाने राजकोषीय तूट कमी ठेवण्यात आले असल्याचेही यावेळी सांगितले.
कर्जवाढीपेक्षा विकासासाठी गुंतवणूक अधिक
२०१३-१४ मध्ये राज्याचा भांडवली खर्च २५ हजार कोटी रुपये होता. तो आता वाढून सुमारे २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. पॅरास्टेटल संस्थांचा विचार केला नाही तरीही हा खर्च १.१७ लाख कोटी रुपये आहे. त्यामुळे कर्जवाढीपेक्षा विकासासाठी गुंतवणूक अधिक वाढल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणार
महाराष्ट्र २०२९-३० च्या सुमारास ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त करत सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था सुमारे ६६० अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून गेल्या वर्षातच ५५ अब्ज डॉलरची वाढ झाली आहे. त्याच गतीने वाढ कायम राहिल्यास पुढील पाच-सहा वर्षांत लक्ष्य गाठणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०४७ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही स्पष्ट केले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत मोठी प्रगती
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राज्याने १४,३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सामाजिक-आर्थिक जनगणनेतील त्रुटी लक्षात घेऊन ‘आवास प्लस’ पोर्टलद्वारे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात महाराष्ट्रात ३० लाख घरांची गरज नोंदवली गेली. या योजनेत एकाच वर्षात ३० लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी सुमारे २५ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. १५ लाख घरांचे काम दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचले असून सुमारे ४ लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. या घरांवर सुरुवातीपासूनच सौरऊर्जा प्रणाली बसवली जाणार आहे.
जलजीवन मिशनचा विस्तार
जलजीवन मिशन योजनेत राज्यात ८१ टक्के घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत ५१ हजारांहून अधिक योजना राबविल्या जात असून त्यापैकी २६ हजारांहून अधिक पूर्ण झाल्या आहेत. या योजनांवरील सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी होती. यावर्षी केंद्र आणि राज्याकडून १२,८०० कोटी रुपये उपलब्ध होणार असल्याने अडचणी दूर होतील, असे त्यांनी सांगितले.
बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना
शेतकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी १,००० कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने शेतरस्ते तयार केले जाणार असून भूमीकरणासाठी प्रति किलोमीटर १५ लाख रुपये दिले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाला ७६ टक्के रक्कम वितरित
सामाजिक न्याय विभागाचा निधी ३८ टक्क्यांनी कमी केल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगत वितरित निधीपैकी सुमारे ७६ टक्के रक्कम वितरित झाली असून त्यातील ८७ टक्के खर्च झाली आहे. आदिवासी विकास विभागातही ८३ टक्के निधी वितरित झाला असून सुमारे ७० टक्के खर्च झाला आहे.
क्रीडा प्रबोधिनींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असून माध्यमातून राज्यातील खेळाडूंचा दर्जा वाढत आहे. २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राने १२२ पदके जिंकली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
८१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता ८१ लाख हेक्टर आहे. जून २०२४ पर्यंत ५७ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यात १७ लाख हेक्टर अंतिम क्षमतेपैकी १२.६८ लाख हेक्टर तयार झाली असून उर्वरित प्रकल्पांवर काम सुरू आहे.
नदीजोड प्रकल्पांना गती
मराठवाड्यातील दुष्काळ निवारणासाठी उल्हास खोऱ्यातील पाणी मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात नेण्याचा ८७ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. प्रारूप अहवालानुसार ७८ टीएमसी पाणी वळवता येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुढील काही दिवसात सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनवून त्याला मान्यता घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
दमणगंगा–वैतरणा–
गोदावरी, दमणगंगा–एकदरे–
गोदावरी, वैनगंगा–नळगंगा अशा विविध नदीजोड प्रकल्पांनाही गती देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी पाणी योजना
मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी पोशीर, शिलार आणि गारगाई या धरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पातूनही पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पुढील ३०-४० वर्षे पिण्याच्या व औद्योगिक पाण्याची समस्या निर्माण होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
२०३५ पर्यंत ६५ टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतातून मिळविण्याचे लक्ष
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक धोरण २०२५-३५ या कालावधीसाठी लागू करण्यात आले आहे. २०३० पर्यंत राज्यातील ५२ टक्के आणि २०३५ पर्यंत ६५ टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतांमधून मिळवण्याचे लक्ष्य आहे. या क्षेत्रात १ लाख मेगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता आणि ऊर्जा साठवणुकीची मोठी व्यवस्था उभारली जाणार आहे. यासाठी १,६५० कोटी रुपये सार्वजनिक गुंतवणूक आणि ३.१२ लाख कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सौर कृषी पंप योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर
‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून दररोज सुमारे १,५०० पंप बसवले जात आहेत. या योजनेमुळे सुमारे ४० लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ अंतर्गत २७ जिल्ह्यांमध्ये ३,८८१ उपकेंद्रांसाठी प्रकल्प सुरू असून सुमारे १०.२५ लाख शेतकरी लाभार्थी झाले आहेत. राज्यातील ४६ लाख कृषी ग्राहकांपैकी ३३ लाखांना दिवसा वीजपुरवठा शक्य झाला असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. वीज खरेदी खर्चामध्ये १० हजार कोटी रुपयांची बचत महावितरणने केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत बिजली योजनेत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर असून देशातील सर्वाधिक रुफटॉप सोलर महाराष्ट्रात लावण्यात आले आहे आहे. महाराष्ट्राने रिसोर्स अडोकसी प्लॅन तयार केला आसून असा प्लॅन तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.
वीजदरात घट
राज्यात प्रथमच पाच वर्षांचा मल्टी-इयर टॅरिफ निश्चित करण्यात आला आहे. घरगुती ग्राहकांसाठी वीजदर पुढील पाच वर्षांत २६ टक्क्यांनी कमी होणार आहेत. औद्योगिक व व्यापारी ग्राहकांनाही सवलत देण्यात आली आहे. कमी दरात वीज खरेदी करारांमुळे सुमारे ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
वीज क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांची दखल देशाने घेऊन आपल्याला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे ५५ पुरस्कार मिळाले आहेत. ऊर्जा क्षेत्रातील गेल्या दोन वर्षातील सगळे पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शिक्षण क्षेत्रातील डिजिटल सुविधा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ६३,७३२ शाळांपैकी ५३,७०९ शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा किंवा स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध आहेत. उर्वरित लहान शाळांमध्येही टप्प्याटप्प्याने डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात गुंतवणुकीचा ओघ सुरू
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नवीन औद्योगिक धोरणामुळे व दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे राज्यातील अनेक नवीन जिल्ह्यांमध्ये गुंतवणूक येऊ लागली आहे. नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये गुंतवणूक वाढत आहे. नांदेडमध्ये ४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सोलापूर आयटी पार्कसाठी निधी याचवर्षी देणार
सोलापूरमध्ये आयटी पार्कसाठी जागा चिन्हांकित केली असून याच वर्षी त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध केला जाईल. सोलापूर विमानतळावर नाईट लँडिंगची सुविधा देण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला असून यासंदर्भात केंद्र शासनाशी बोलणी अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच तेथे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयही सुरू केले जाईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली. सोलापूरकडे विशेष लक्ष असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अन्य विकास कामांनाही मंजुरी
कांदिवली पूर्व येथील नाट्यगृहाबाबत महानगरपालिकेला निर्देश दिले जातील. लोखंडवाला–गोरेगाव–ठाणे डीपी रोड दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले जातील. अमरावती येथे १११ फूट उंचीच्या बजरंगबली मूर्तीचा ‘हनुमानगढी’ प्रकल्प १२१ कोटी रुपयांत उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. माजी मंत्री बाळासाहेब देसाई यांच्या स्मारकासाठीचा ऊर्वरित निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मनकर्णिका घाटाचे संवर्धनाचे काम सुरू
उत्तरप्रदेशातील मनकर्णिका घाटाचे संवर्धनाचे काम सुरू आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम सुरू आहे. तेथील अंत्यसंस्कार घाट, लाकूड ठेवण्याची जागा, धार्मिक विधीची जागा, मुंडण जागा, पिण्याचे पाणी व प्रसाधनगृहाची सुविधा या सर्व गोष्टींचे काम सुरू आहे. तसेच महाकाल मंदिर, तारकेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर आणि अन्य मंदिरांचेही संवर्धन होत आहे. ज्योतिर्लिंग देवस्थानाप्रमाणेच ही कामे होत असून कुठलीही मुर्ती काढली जाणार नाही. उलट अधिक सुविधा निर्माण होतील,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
