Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याची (RTE) प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने महत्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील अशा सर्व अनुदानित आणि विना अनुदानित शाळांवर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली, संनियंत्रण आणि मूल्यमापन यंत्रणा तातडीने विकसित करावे. धर्मदाय रुग्णालयातील कार्यपद्धतीप्रमाणे धर्मदाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी देखरेख कार्यपद्धतीची कायदेशीर प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर शाळांचे संचालन केले जाते. या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील मुलांना प्रवेश मिळणे अनिवार्य आहे. मात्र, या शाळांमधील पारदर्शकता आणि नियमावलीच्या अंमल बजावणीबाबत वारंवार तक्रारी समोर येत होत्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्व गरजू आणि पात्र विद्यार्थ्यांना आरटीई कायद्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा आणि शिक्षणाचा दर्जा कायम राहावा, यासाठी एक आधुनिक व डिजिटल प्रणाली अस्तित्वात आणणे अत्यावश्यक आहे. सार्वजनिक ‘ चॅरिटेबल ट्रस्ट’द्वारे चालविल्या जाणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांना मोफत व सवलतीच्या दरात आरोग्य सुविधा मिळतात की नाही, यावर नियंत्रण यंत्रणेद्वारे देखरेख ठेवली जाते, त्याच धर्तीवर आता शाळांसाठीही ही यंत्रणा लागू केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या विशेष प्रयत्नांमुळे राज्यातील हजारो शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक सोयी-सुविधा आणि आरटीई अंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा योग्य वापर यावर थेट प्रशासकीय लक्ष राहील. तसेच या यंत्रणेद्वारे शाळांचा नियमित आढावा घेणे शक्य होणार असून, गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे.
शेवटी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ही प्रणाली लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी विधि व न्याय विभाग, आवश्यक ते तांत्रिक तज्ज्ञ यांच्यामध्ये योग्य तो विचारविनिमय करून एक सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर त्याला आवश्यक त्या आर्थिक मंजुऱ्या देऊन तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे.
