मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, राज्यात ३४ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार ३३ हजार रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा, ९ हजार ८६६ कोटींच्या गुंतवणुकीचा समावेश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या कार्यक्रमात ३४ हजार ७६८ कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या १७ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. या गुंतवणुकीमुळे राज्यात ३३ हजारहून अधिक  रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे. या गुंतवणुकीत उत्तर महाराष्ट्रातील ९ हजार ८६६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, या गुंतवणुकीत इलेक्ट्रॉनिक्स, पोलाद, सोलार, इलेक्ट्रिक बसेस,  ट्रक्स, संरक्षण आणि  त्यासंबंधित विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील उत्तर महाराष्ट्र, पुणे, विदर्भ, कोकण अशा सर्वच भागांमध्ये उद्योग उभारणीची संधी उपलब्ध होणार आहे.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात सहज आणि सुरळीत अनुभव मिळावा यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. आम्ही फक्त करार स्वाक्षरीत करून  थांबणार नाही तर गुंतवणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर राज्य सरकार  भागीदार म्हणून सोबत राहील. याबाबत कुठेही अडथळा येणार नाही, असे सांगत मैत्री पोर्टल  या वन-स्टॉप संकल्पनेचा विशेष उल्लेख केला. उद्योगांसाठी जमीन, परवानग्या आणि इतर मंजुरी तातडीने मिळवून देण्याबाबत सरकार  प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, राज्यात नुकताच पाच  वर्षांचा मल्टी-इयर टॅरिफ मंजूर झाला असून, वीजदर वर्षागणिक कमी होणार आहेत. पूर्वी दरवर्षी वीजदर ९ टक्क्यांनी वाढत असत. पण आता वीजेचे दर कमी होणार आहेत. हे उद्योगांसाठी मोठे दिलासादायक ठरणार आहे. उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा जीवनचक्र  राज्य सरकारने स्थिर आणि अंदाजपत्रित ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वृद्धिंगत होईल, असा विश्वासहीयावेळी  व्यक्त केला.

या करारादरम्यान मुख्य सचिव राजेश कुमार, उद्योग सचिव डॉ.पी. अन्बलगन, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना,  एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.  वेलारासू, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आणि विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

About Editor

Check Also

छगन भुजबळ यांची मागणी, राज्यात पीएनजी नेटवर्क वाढीसाठी केंद्र शासनाकडून आर्थिक पाठबळ आवश्यक निवासी व व्यावसायिक आस्थापनांना एलपीजी व पीएनजी गॅसचा अधिक चांगला व सुलभ पुरवठा उपलब्ध करून देणे

पीएनजी नेटवर्कचा राज्यभर विस्तार अधिक वेगाने करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून तांत्रिक सहाय्य तसेच पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *