Marathi e-Batmya
Related Articles
आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्मातील प्रवर्गात घेतला आहे, त्याच धर्मात असण्याबाबत निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करून धर्मांतर करीत आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या प्रकरणाबाबत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनीही सहभाग घेतला.
बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा गुन्हा असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जबरदस्तीने धर्मांतर अधिक कठोर कायदा करण्यात येईल. राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा अहवाल शासनास सादर झाला आहे. या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्मात असताना घेतला आहे, त्याच धर्मात राहण्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करून शासन याबाबत कार्यवाही करेल. काही प्रकरणांमध्ये आरक्षणाच्या लाभाचा गैरफायदा घेतला जात आहे. असे आढळून आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश शासन पाळेल, असेही यावेळी सांगितले.
Religious conversions by force or manipulation are a criminal offence, and strict action will be taken in such cases.
बळजबरी किंवा आमिष दाखवून धर्मांतरण करणे हा गुन्हा असून अशा प्रकरणात कडक कारवाई करणार.(विधानसभा, मुंबई | दि. 11 जुलै 2025)#Maharashtra #MonsoonSession2025 pic.twitter.com/NXp0ylng1f
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 11, 2025
शेवटी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सांगली जिल्ह्यातील सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणात संबंधित धर्मगुरू यांना अटकपूर्व जामीन मिळालेला आहे. याबाबत अपील दाखल करून गुन्हा विलंबाने दाखल केल्याबाबत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्यात येईल. पुणे जिल्ह्यातील धर्मांतरण प्रकरणांमध्ये विशेष चौकशी समितीचा अहवाल एक महिन्याच्या आत घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासनही यावेळी दिले.
यावेळी राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड पॉंईट ऑ प्रोसेजिर नुसार मुद्दा उपस्थित करत मुस्लिम समाजातही दलित ओबीसी आहेत. त्याचबरोबर ख्रिश्चन समाजातही दलित आदिवासी आणि ओबीसी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उत्तरावर आक्षेप घेतला. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेला आहे. त्याचे पालन करणार असल्याचे सांगितले.
