Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
राज्य सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षणसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीत किती जागा भरल्या, किती रिक्त आहेत याची माहिती मागविलेली असतानाही ती जाणीवपूर्वक सादर केली जात नसल्याप्रकरणी यासाठी श्रीमंत मराठे जबाबदार असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी करत राज्य सरकारचा निषेध केला.
मागासवर्गीय समाजातील सरकारी नोकरदार वर्गाला पदोन्नतीत आरक्षणतंर्गत लाभ घेतलेल्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी नुकतीच राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने एका समितीची स्थापना केली. त्यावर बोलताना त्यांनी वरील आरोप केला.
पदोन्नती आरक्षण मिळालेले आणि न मिळालेले अशी दोन्हींची माहिती राज्य सरकारकडे आहे. मात्र राज्य सरकार ही माहिती न्यायालयात सादर करत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा निषेध करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारच्या या धोरणाविरोधात सर्व मागासवर्गीय सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबियांसमवेत त्या त्या भागात आंदोलन उभारावे असे आवाहनही त्यांनी केले.
महाराष्ट्र शासन मागासवर्गीयांना फसवत आहे. सुप्रीम कोर्टात मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबद्दल मागितलेली माहिती तयार असूनही दिली जात नाही. आता सरकारने समिती वगैरे स्थापन करणे हा श्रीमंत मराठ्यांचा मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध डाव आहे. pic.twitter.com/QbFe8dAfRf
— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) October 30, 2020
