Marathi e-Batmya
Related Articles
विधानसभा निवडणूकीचा प्रचार आता अंतिम टप्प्याकडे जात आहे. या अंतिम टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला आधारभूत किंमत देण्यापासून ते स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले होते. त्यावर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी भाजपाला त्यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देत त्याची उत्तरे मागितली आहेत.
जयराम रमेश यांनी एक्सवर ट्विट करत म्हणाले की,
२०१३: देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनसाठी ६,००० रुपये प्रति क्विंटल किंमतीचे आश्वासन दिले.
२०१४: गुजरातचे त्यावेळचे पूर्ण बायोलॉजिकल मुख्यमंत्री स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस लागू करण्याचे वचन दिले, जे एमएसपी MSP ला कायदेशीर दर्जा देईल.
२०२४: सोयाबीन सध्या ४,२०० रुपये प्रति क्विंटल दराने विकले जात आहे. जे फडणवीस यांनी घोषित केलेल्या ६,००० रुपये आणि ४,८९२ रुपयांच्या एमएसपी MSP पेक्षा खूपच कमी आहे.
जयराम रमेश पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात अंदाजे ५ दशलक्ष हेक्टरवर सोयाबीनचे आणि ४ दशलक्ष हेक्टरवर कापसाचे पीक घेतले जाते त्याच्या किंमती गेल्या काही वर्षांत कोसळल्या आहेत आणि ते एमएसपी MSP पेक्षा कमी दराने विकला जात आहे. या दोन्ही पिकांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या परिस्थितीवर सोडून दिले. सरकारने १.३ दशलक्ष टन सोयाबीन खरेदी करण्याचे मोठे आश्वासन दिले असे असले तरी, ते आतापर्यंत केवळ २,००० टन सोयाबीनची खरेदी करू शकले आहे. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारे मोठ्या प्रमाणात कापसाची खरेदी केली जाते परंतु यावर्षी ती होऊ शकली नसल्याचेही यावेळी सांगितले.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश पुढे म्हणाले की, असा एकही मतदारसंघ शिल्लक नाही जिथे भाजपाने शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला नाही. वाढत्या उत्पादन खर्चावर काहीही मदत केली नाही. एमएसपी MSP ला कायदेशीर दर्जा दिला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. दुष्काळात त्यांना कमी उत्पादनाचा फटका बसतो आणि जेव्हा पाऊस मुबलक प्रमाणात असतो जसे की २०२४ मध्ये तेव्हा अतिरिक्त उत्पादनामुळे किंमती अचानक कोसळतात आणि शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते असेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना जयराम रमेश म्हणाले की, यावर एकच उपाय आहे ज्याची हमी @INCIndia ने राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर दिलेली आहे: एमएसपी MSP ला कायदेशीर दर्जा देणे आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार एमएसपी MSP ठरवणे म्हणजे शेतीच्या एकूण खर्चाच्या १.५ पट दराने एमएसपी MSP निश्चित करणे असेही यावेळी सांगितले.
२०१३: देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनसाठी ६,००० रुपये प्रति क्विंटल किंमतीचे आश्वासन दिले.
२०१४: गुजरातचे त्यावेळचे पूर्ण बायोलॉजिकल मुख्यमंत्री स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस लागू करण्याचे वचन दिले, जे MSP ला कायदेशीर दर्जा देईल.
२०२४: सोयाबीन सध्या ४,२००…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 13, 2024
