देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्यमंत्री कार्यालयातील (न) फायलीवर बारीक लक्ष पण कान बंद आणि डोळे झाकले

लोकसभा निवडणूकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील एका प्रचारसभेत शरद पवार आणि शिवसेना उबाठा गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करताना म्हणाले होते की, आजभी नकली एनसीपी के शरद पवार आणि नकली शिवसेना के उद्धव ठाकरे हमारे साथ आ जाये और अपनी मन मर्जी से जो करना है करो, असे सांगत राज्यातील आणि केंद्रातील सरकारमध्ये सहभागी होत वाटेल ते करा असा याचा सरळ अर्थ होतो. त्याप्रमाणे सध्या राज्यातील विविध भ्रष्टाचाराची प्रकरणी, काही स्वारस्य असलेल्या फाईलींवर मुख्यमंत्री कार्यालयातून बेदिक्कतपणे मंजूर होत असून या सर्व फाईलींची येथेच्छ माहिती भाजपा नेते तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात पोहोचवली जात असून भविष्यकाळातील राजकिय रसद म्हणून या गोष्टी कऱण्यात येत असल्याची माहिती विश्वसनीय मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने दिली.

मुख्यमंत्री कार्यालयीन स्तरावर सक्षमपणे हाताळल्या जाणाऱ्या फाईलींवर सध्या डोळ्यात तेल घालून लक्ष्य ठेवण्यात येत असून या फाईली कोणाकडून आल्या, कोणाच्या मध्यस्थीने आल्या यासारख्या पासून त्या फाईलीचा निपटारा किती दिवसात झाला, याची इंत्यभूत माहितीही देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात पोहोचविण्यात येत असल्याचेही अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

यासंदर्भात एक हकीकत सांगताना अन्य अधिकाऱ्याने सांगितले की, वास्तविक पाहता ठाणे येथील डिजीटल विद्यापीठासाठी १०० एकर जमिनीची आवश्यकता नाही. मात्र स्थानिक पातळीवरील काही बांधकाम व्यावासायिकांसाठी गरज नसताना १०० एकर जमिन देण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाकडे पाठविण्यात आला. तसेच निरोप देण्यात आला की, मुख्यमंत्री कार्यालयातून ही फाईल पाठवून देण्यात आलेली आहे आणि या फाईलीवर तातडीने टीपण्णी करून ती लगेच पुढे पाठवून देण्यात यावी मात्र याची रजिस्टरला नोंद करू नये असे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयातील… व्यक्तीने दिल्याचे संबधित अधिकाऱ्याला सांगितले.

मात्र काही इमानदार बाबूंनी या फाईलीच्या प्रस्तावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत १०० एकरची जमिन कोणत्या कारणास्तव आणि कशाच्या आधारावर द्यायची आणि एकत्रित अशी जमिन ठाण्यात उपलब्ध आहे का असा शेरा त्या फाईलीवर मारत संबधित फाईल पुढे पाठविली. त्यानंतर सदरची फाईल उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे गेली. तेथेही या १०० एकर जमिनवरील राबविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावाची सविस्तर माहिती दिल्याशिवाय त्यावर निर्णय घेता येणे शक्य नसल्याचा अभिप्राय राज्य सरकारला कळविला. त्यानंतर या फाईलीचा प्रवासच थांबल्याची माहिती कोकण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री कार्यालयातील अनेक फाईलींची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालय पोहोचविली जात असतानाही अनेक फाईंलीवर आक्षेप घेण्यात येत नाही. उलट देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडूनच अनेका काही गोष्टींचे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना देण्यात येतात आणि त्या फाईली तातडीने मंजूर करून त्यावर आदेश निर्गमित करण्यासही सांगण्यात येते असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

याविषयीची सविस्तर माहिती देताना संबधित अधिकाऱ्याने सांगितले की, अदानी कंपनीला धारावीसाठी अनावश्यकरित्या मुंबईतील जमिनी दिल्यानंतर अदानीने आता कोकणातील काही जागांचा प्रस्ताव पुढे केला आहे. तसेच या प्रस्तावातील कोकणातील जागा तर अदानी ग्रुपला दिल्याचा शासन निर्णय इतक्या तातडीने काढण्यात आला की, अवघ्या दोन दिवसात त्या जागेच्या प्रस्तावाला मान्यता देत त्याचा शासन निर्णयही काढण्यात आला. यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने भलताच पुढाकार घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.

तर दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे येणाऱ्या अनेक फायलींवर स्पष्टपणे काहीही लिहायचे नाही. तर मुख्यमंत्री कार्याकडून लिहून त्यावर फक्त संबधित अधिकाऱ्याकडे सहीसाठी येईल त्याचवेळी त्या फाईलीवर सही करायची असे स्पष्ट आदेश असल्याचेही यावेळी सांगितले.