राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्त पदी युपीएस मदान यांच्या निवृत्तीनंतर रिक्त पदावर आयएएस अधिकारी दिनेश वाघमारे यांची आज नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे सप्टेंबर २०२४ रोजी सनदी अधिकारी युपीएस मदान हे निवृत्त झाल्यानंतर त्या जागेवर राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांची नियुक्ती करण्याचा घाट तत्कालीन राज्य सरकारकडून घालण्यात आला होता. मात्र अखेर तो बारगळा. त्यानंतर राज्याच्या निवडणूक आयुक्त पदासाठी आज अखेर आयएएस अधिकारी दिनेश वाघमारे यांची नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यात आले. त्यांचा कालावधी हा पाच वर्षाचा राहणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्त पदासाठी नावाची शिफारस करण्याचे अधिकार राज्य सरकारऐवजी मुख्यमंत्री यांना देण्याचा ठराव राज्य मंत्री परिषदेच्या बैठकीत मांडण्यात आला. त्यास मंत्री परिषदेने एकमताने पाठिंबा दिला. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्त पदी नाव सुचविण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीच्या कालावधी सुरु होण्यापूर्वीच सप्टेंबर २०२४ रोजी आयुक्त पदी युपीएस मदान याचा पाच वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण झाला. तेव्हापासून हे पद रिक्तच होते. त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीच्या काळात या पदावर राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या नियुक्तीचे प्रयत्न तत्कालीन राज्य सरकारकडून सुरु झाले होते. मात्र राज्य सरकारच्या या प्रयत्नाबद्दल केंद्रीय मंत्र्यांकडूनच नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे सुजाता सौनिक यांची राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्त पदी करण्याच्या हालचालींना ब्रेक बसला.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील ओबीसी समाजाच्या लोकप्रतिनिधी बाबतची याचिका मागील काही वर्षापासून प्रलंबित आहे. तसेच या याचिकेवर जोपर्यंत अंतिम निर्णय येत नाही तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका राज्यात घेऊ नये असे आदेशही दिलेले असल्याने गेल्या तीन चार वर्षापासून अनेक महापालिकांची, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांची आणि नगरपालिकांची मुदत संपलेली आहे. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सध्या प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली असून या प्रशासकांमार्फतच त्या संस्थाचा कारभार सध्या चालवला जात आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारकडून आयएएस अधिकारी दिनेश वाघमारे यांची आज राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्त पदी नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे या सर्व गोष्टींचे नियोजन आणि सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी नव्याने प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेले नोटीफिकेशः

Marathi e-Batmya