Marathi e-Batmya
Related Articles
नागपूर : प्रतिनिधी
राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या १५१ तालुके आणि २६८ महसूल मंडळातील ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज बिलाच्या मुद्दल रकमेपैकी ५ टक्के रक्कम शासनाने भरण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर या थकित बिलांवरील दंड-व्याज माफ करण्यात आले आहे. तसेच दुष्काळी तालुक्यांतील व महसूल मंडळातील नोव्हेंबर २०१८ पासून जून २०१९ पर्यंतचे पाणीपुरवठा योजनांचे चालू बिल मदत व पुनवर्सन विभागाच्या टंचाई निधीतून भरणार असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांना दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी तालुक्यांमधील व महसूल मंडळातील पाणीपुरवठा योजनांची वीज खंडित न करण्याच्या सूचना देऊन थकित बिलांपैकी ५ टक्के रक्कम शासन भरणार असल्याची सूचना दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनी एक सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विजेच्या देयकांच्या एकूण थकबाकीच्या मुद्दलाच्या रकमेपैकी ५ टक्के म्हणजे ३८.७८ कोटी एवढी रक्कम महसूल व वन विभागाकडून ऊर्जा विभागामार्फत महावितरणला देण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. आता नळ पाणीपुरवठा योजनांचा खंडित वीजपुरवठा त्वरित सुरु करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. गेल्या नोव्हेंबर २०१८ ते जून २०१९ पर्यंत दुष्काळी तालुके आणि महसूल मंडळांमधील नळ पाणीपुरवठ्याच्या वीज देयकांचे वीजबिल मदत व पुनर्वसन विभागाच्या टंचाई निधीतून देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निधीची मागणी करण्याची सूचना सर्व अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
शहरी भागातील नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या थकित वीज बिलाच्या मुद्दलाच्या ५ टक्के रक्कम देण्याचा शासन निर्णय झाला असून त्यानुसार शहरी विभागाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनांचा वीजपुरवठा त्वरित सुरु करण्याचे सूचना देण्यात आल्याचेही त्यांनी शेवटी सांगितले.
