शेलारांच्या हरकतीमुळे अखेर विधानसभा झाली तहकूब, पण अजित पवारांनी दिली ग्वाही मंत्रीच सभागृहात उपस्थित नसल्याने राज्य सरकारवर आली वेळ

विधानसभेत लक्षवेधीला मंत्रीच उपस्थित नसल्याचा मुद्दा भाजपाचे आमदार आशिष शेलार यांनी उपस्थित करत मंत्री सभागृहात हजर नाहीत तर चर्चा कोणाबरोबर करायची असा सवाल करत मंत्री सभागृहात येत नाहीत. तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज तहकूब करा अशी मागणी केली.

त्यावर तालिका अध्यक्ष संजय सिरसाट म्हणाले, सभागृहात मंत्री राजेंद्र शिंगणे आणि राज्यमंत्री संजय बन्सोड हे उपस्थित आहेत. त्यामुळे तुम्ही मंत्रीच नाही असे म्हणू शकत नाही. तुम्ही बोलायला सुरुवात करा. तुमच्या प्रश्नांची उत्तर मिळतील असे स्पष्ट केले.

त्यावर आशिष शेलार पुन्हा म्हणाले की, अध्यक्ष महोदय आताच्या लक्षवेधीचा विषय हा ओबीसी समाडाच्या आरक्षणाचा आहे, आदिवासी समाजाशी संबधित असून सामाजिक न्याय विभागाशीही संबधित आहे. हे तिन्ही खाती महत्वाची आहेत. राज्यात आपण फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेतो आणि त्याशी संबधित विभागाचे मंत्रीच उत्तर द्यायला कोणी नाही मग काय चर्चा करणार असा सवाल केला.

त्यावर तालिका अध्यक्ष सिरसाट म्हणाले, मंत्र्यांना निरोप देण्यात आला आहे. तुम्ही बोलायला सुरुवात करा. उत्तर मिळेल.

त्यानंतर भाजपाचे आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील हे आदीवासी विभागाशी संबधित प्रश्नावर बोलायला सुरुवात केली. परंतु मध्येच त्यांनीही आदीवासी विभागाचे मंत्री नाहीत. काय बोलणार असा सवाल करून त्यांनी बोलणे थांबविले. त्यावर अखेर तालिका अध्यक्षांनी मंत्री येई पर्यंत सभागृहाचे कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब केले.

१० मिनिटानंतर सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरु झाले. त्यावेळी आशिष शेलार यांनी सभागृहात मंत्री आले का? मंत्री दिसल्यावर ते म्हणाले होय आलेत. अध्यक्ष महोदय आदीवासी विभागाचे प्रश्न महत्वाचे आहेत. ओबीसी समाजाच्या प्रश्नावरही चर्चा होणार आहे. त्यांचा मंत्री आवश्यक आहे. चार खात्याच्या प्रश्नावर चर्चा होणार असल्याने मंत्री असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी त्यांना समज द्यावी अशी मागणी केली.

शेलारांच्या या मागणीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, सर्वच विभाग हे महत्वाचे आहेत. त्यामुळे यापुढे चर्चेच्या वेळी असे होणार नाही अशी ग्वाही मी देत असल्याचे सांगितले आणि त्यानंतर हा विषय संपुष्टात आला.

About Editor

Check Also

खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियम आणणार शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *