अजित पवारांचा इशारा, जर १० रूपये दिले नाही तर पुढच्या वर्षी… साखर कारखान्यांना दिला इशारा

जर कोणत्या साखर कारखान्याने ऊसतोड कामगारांच्या निधीसाठी टनामागे १० रुपये दिले नाही, तर पुढच्या वर्षी त्याच्या कारखान्याला ऊस जाणार नाही, असा दम उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी साखर कारखान्यांना दिला. तसेच सरळ देत नसतील तर बोट वाकड करावं लागतं, असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला. ऊसतोड कामगारांच्या जीवावर मोठे होता आणि त्यांच्यांसाठी टनामागे १० रुपये द्यायला नाही म्हणता, काही तरी वाटलं पाहिजे, सगळं इथेच सोडून जायचं आहे अशी स्पष्ट इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. पुण्यात गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयाचे उद्धाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणाली द्वारे करण्यात आले. त्यानंतर आयोजित कार्यक्रमात अजित पवारांनी बोलताना साखर कारखान्यांना दम भरला.
ऊसतोड कामगारांच्या बाबतीत अनेक वर्षे अभ्यास झाला. पण २० वर्षे कोणाला काही करता आलं नाही. पण महाविकास आघाडीने हे महामंडळ अस्तित्वात आणलं, असे म्हणत त्यांनी भाजपला टोला लगावला आहे. तसेच हे लोक किती कष्ट घेतात हे ज्याचं त्याला माहिती. प्रतिकूल परिस्थितीत ही सगळी लोक काबाडकष्ट करतात, त्यातून साखर कारखान्यांना ऊस पुरवतात. ऊसतोड कामगाराचा मुलगा सामाजिक न्यायमंत्री झालाय हे भाग्य आहे. असे भाग्य ठराविक जणांना मिळत, असे म्हणत त्यांनी मंत्री धनंजय मुंडे यांचं त्यांनी कौतुक केले.
राज्यात ९ ते १० लाख ऊसतोड कामगार आहेत. त्याच्या शिक्षण आरोग्य, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे. गर्भायश काढण्याच्या घटना घडत आहेत. महामंडळाच्या मार्फत आता ऊसतोड कामगारांना ओळख मिळायला हवी. तात्पुरती घरी कशी देता येतील, पेंशन देता कशी येईल यावर विचार करावा लागेल. ऊसतोडणी करता आधुनिक साधन देणं, या साधनांच्या निर्मितीचा विचार करावा लागेल. ऊसतोड कामगारांची सावकारांकडून मोठी आर्थिक पिळवून होत असल्याचं लक्षात आलं आहे. आता ऊसतोड कामगार ही पद्धतच बंद झाली पाहिजे असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
ऊस तोडणीसाठी नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी आली आहे. किती वर्षे या लोकांनी ऊसच तोडायचा? आपल्याला इतके दिवस मोठ्या प्रमाणावर वापरून घेतलं, जे मिळायला हवं होतं ते मिळाले नाही. आता मात्र असं होणार नाही. तुमच्या कष्टाला न्याय देण्याच काम हे सरकार करेल, असा विश्वासही त्यांनी ऊसतोड कामगारांना दिला.

About Editor

Check Also

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासनाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणेचा निर्णय संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा, ९३ संवर्गाचा समावेश

शासनाच्या विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, सक्षम आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावी, याकरिता पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *